प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्कर्ममा साथ दिनेहरुको कमी देखिएको छैन । तर, अर्कोतिर यो सरकारलेजति आलोचना विगतका सरकारले झेल्नु परेको पनि थिएन । यी दुई भिन्न परिस्थितिका लागि भने सरकार स्वयम् जिम्मेवार देखिएको छ । सरकारले देश र जनताको वृहत्तर हितमा चालेका कदमलाई संसदमा रहेका सबै दलले विनाशर्त साथ दिँदै आएका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नमा कुनै पनि दलले फरक मत राखेनन् ।
कोरोनाको कहरकै बीचमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको, पीसीआर परीक्षणको दायरालाई फराकिलो पार्न सबैजसो दलले गर्दै आएको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको, चार महिना लामो लकडाउनका बेलामा लकडाउन खोल्नुअघि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा रत्तिभर ध्यान नदिएको सरकारले एक्कासी लकडाउन खुकुलो तुल्याएर संक्रमणको जोखिम फैलन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको जस्ता विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
