हालै सर्वोच्च अदालतद्वारा रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसलाबाट नेपाली समाज तरंगित भएको छ । फैसलामा संलग्न प्रधान न्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशका बारेमा टिकाटिप्पणी र विरोध भएको देखिन्छ । कतिपयले न्यायाधीशबाट कानुनले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएको, पार्टीको भागबण्डाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशले पार्टीको निर्देशनअनुरुप काम गरेको, फैसला गर्दा न्यायिक मन हुनुपर्नेमा कमलो चित्त देखाएको, आर्थिक लेनदेन अथवा व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण यस्तो अप्रत्याशित निर्णय भएको हुनसक्ने अडकलबाजी र आरोप लगाएका छन् । हाल यो मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यी आरोपहरु के कति सही या गलत छन् भन्ने सम्बन्धमा अदालतको निर्णयले नै दिशानिर्देश गर्ला । तर, यस लेखमा बहस गर्न लागेको विषय भने कतै यो घटना नेपालका सरकारी निकायहरुको नेतृत्व तहमा देखिन लागेको ‘सेलिब्रिटीज्म’का बाछिटा त हैन भनी केलाउनु हो ।
नेपालका सरकारी निकायका नेतृत्व तहहरुमा ‘सेलेब्रेटी’ बन्ने लहर बढ्दो छ । यसको सुरु कहिलेबाट भयो यकिनका साथ भन्न त सकिँदैन तर केही वर्ष पहिले एकाध प्रहरी अधिकृतमा देखिएको यो प्रवृत्ति विस्तारै सेनालगायत अन्य निकायमा समेत पुगेको आभास भएको छ । झट्ट हेर्दा निकै राम्रो काम गरेको देखिने र मिडियामा वाहवाही हुने भएपछि यो प्रवृत्ति बिस्तारै लोकप्रिय भएको देखिन्छ । के सेलिब्रेटिज्म संगठन र राष्ट्रको लागि राम्रो हो? के यसले दीर्घकालमा राष्ट्रको हित गर्छ? अनि, के यो अनैतिक आचरण होइन? आदि अनेकौं प्रश्न हामी माझ उब्जिनु स्वाभाविकै हो ।