सुशील भट्टको नियुक्तिले फेरि ब्युँझाएको प्रश्न
काठमाडौं । सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ । करिब ४ महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो विवाद सिर्जना भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
लगानी बोर्डलाई पूर्वाधार र लगानीको क्षेत्रको प्रमुख र शक्तिशाली संस्था मानिन्छ । देशभित्र लगानीको वातावरण अध्ययन गरी त्यस्तो वातावरणलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउने, परियोजनाहरुको छनौट, अध्ययन र लगानीको आह्वान गर्न तथा ठूला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने काम समेत बोर्ड हुने गर्छ । अहिले ६ अर्ब रुपैंयाभन्दा माथिका सबै प्रकारका लगानीको स्वीकृति समेत बोर्डले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको सीईओ त्यस्तो पद हो, जोसँग उच्च राजनीतिक पहुँच र विदेशी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्क हुन्छ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री नै रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, वनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत व्यक्तिहरु बोर्डका हुन्छन् । सदस्य सचिवको हैसियतमा रहने सीईओले बोर्डका सबै कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै गरिने भएकोले पनि यो पदलाई शक्तिशाली मानिएको हो । त्यसमाथि बोर्ड आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हो । सोही पदमा अरु ११ जना आकांक्षीलाई पछि पार्दै भट्ट नियुक्त हुन सफल भएका हुन् ।
