सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहितको इजलाशले पत्नीको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउने निर्णयपछि उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने दबाब जनस्तरबाट बढेको छ तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने फैसला कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन दर्ता गरिसकेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सम्वद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, पत्नीको हत्या गरी टुक्रा–टुक्रा बनाएर मकवानपुरको टिस्टुङमा जलाएका अपराधीलाई १२ वर्षअगावै उन्मुक्ति दिने उक्त फैसलाविरुद्ध कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघिल्लो दिन नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

‘उक्त फैसलामा बद्मासी भएको प्रष्ट देखिन्छ तर यो महाभियोगसम्मै पुग्ला भन्ने लाग्दैन’, नाम उल्लेख नगर्ने ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन मात्र हो । त्यसैले तत्काल पुनरावलोकन गरिहालेका हौँ ।’ पुनरावलोकनको गर्ने निर्णयको भने जनस्तरबाट स्वागत गरिएको छ ।

त्यसो त सदरखोर, डिल्लीबजारबाट कोइराला छुट्नेबित्तिकै नेकपा, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत प्रतिनिधिहरुको टोली बिहीबारै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो । 

जसले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई भेटी तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए । खरेलले अघिल्लो दिन नै निर्णय गरिसकेकाले दर्ता गर्न गइसकेको जानकारी गराएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् तर नेकपा नेताहरुको ‘मूड’ भने यसतर्फ गएको देखिँदैन । 

‘नेकपाको सरकार छ । सरकार मातहतको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन दर्ता गरिसकेको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अब फेरि नेकपाकै सांसदले नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पुनरावलोकत गर्नु उचित देखिँदैन । यसमा बद्मासी भएको देखिन्छ ।’ ती अधिकारीले राजनीतिक खालको विषय नभई अपराध भएकाले यो नजीर सच्याउनु र अपराधबाट क्षमदान नहुनु नै पर्याप्त भएको बताए । 

महाभियोग लगाउने अधिकार संसद्को हो तर महाभियोग पारित गराउने प्रक्रिया सहज छैन । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग नै लगाइहाल्दा यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीमाथि विधि बिथोलेको आरोप थियो । आफैं आन्तरिक किचलोमा फसेको नेकपा महाभियोग लगाउने मनस्थितिमा छैन । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले असार १५ गते गरेको फैसलाअनुसार पूर्वडीआईजी कोइराला बिहीबार थुनमुक्त भएका थिए ।