कार्यविधि मिचेर अनुदान दिनु वा अवैध क्रसर सञ्चालकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गराउनु लुटतन्त्रका दृष्टान्त हुन्
देशमा हुर्केको ‘लुटतन्त्र’ राज्य संयन्त्रकै मूल प्रवत्ति बन्न पुग्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को अरू अर्थ त देखा परेको छैन तर लुटतन्त्र भने गाउँ गाउँमा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटै निजी फर्मलाई दुई शिर्षकमा कार्यविधिविपरीत एक करोड रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान दिएको छ । महालेखा परीक्षकले ‘असुल गर्नुपर्ने’ बेरुजुका नाममा औल्याएको यो ‘अनुदान’ प्रकारान्तरले लुटतन्त्रकै एउटा संस्करण हो । तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चार महिनामै सरुवा भएको छ । जिल्लाभर फैलिएका ‘अवैध’ क्रसर बन्द गराउन उनले केही यता सक्रियता देखाएका रहेछन् । तर, जिल्लाका राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा रहेको लुटतन्त्रका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विधि पालना गराउने सक्रियता सह्य भएन । उनको सरुवा भयो ।
