युरोपेली युनियनका नेताहरुले चार दिनदेखिको लामो विवाद र बहसबीच अन्ततः २१ खर्ब डलरको बजेट पारित गर्न सहमति जनाएका छन् । यस बजेटसँगै कोरोनाभाइरसका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न तयार पारिएको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज पनि पारित भएको छ ।
युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरु सहभागी ब्रसेल्स शिखर बैठकमा कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्षमाथि व्यापक विचारविमर्श भएको थियो ।
युरोपेली परिषदले तयार पारेको ७ खर्ब ५० अर्ब युरोको एउटा आर्थिक सहायता प्याकेजलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । खासगरी कोरोनाभाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित मुलुकलाई उक्त रकम अनुदान र ऋणका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले शिखर बैठकमा भएको सहमति ऐतिहासिक रहेको बताउँदै राहत प्याकेजमा बन्दोबस्त गरिएको अनुदान र ऋणले युरोपेली मुलुकबीचको ऐक्यबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरे।
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले शिखर बैठकमा आगामी सात वर्षका लागि युरोपेली युनियनको आर्थिक आधार तयार पार्न सफलता हासिल भएको बताए।
युरोपेली युनियनका परम्परागत रुपमै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली ठानिएका जर्मनी र फ्रान्सले यसपटकको मध्यस्थता वार्तामा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । युरोपेली युनियनका केही राष्ट्रले प्रस्तावित आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजमा देखाएका सरोकारलाई पनि यी दुई राष्ट्रले समाधान गरेर पुनः आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका छन् ।
युरोपेली युनियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लियेनले युरोपेली मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निकै सकारात्मक प्रस्ताव पारित भएको बताए।
नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा केही युरोपेली मुलुकले प्रस्तावित राहत प्याकेजमा अनुदानको रकम बढी राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले सबैभन्दा बढी राहत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेका स्पेन र इटालीले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै तिनै राष्ट्रलाई बढी नगद अनुदान दिइनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याँक्रोले यस पटकको बैठकमा निकै तनाबपूर्ण क्षण उत्पन्न भएको समेत बताए।
