गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा स्थायी समितिका सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘विधानअनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर जाने हो भने दुई अध्यक्षबीच भएको मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति लागू हुन कठिन छ।’ विशेष परिस्थिति, एकता र सहमतिको महाधिवेशन हुने भएकाले संगठनको हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने, आयोजक समिति र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर मात्र महाधिवेशन गर्न सकिने उनको तर्क छ।
केपी ओलीलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने म्यान्डेट जनताले दिएकाले बीचमा कसैले हटाउन नसक्ने उनको दाबी छ। दुई अध्यक्षबीचको जुँगाको लडाइँ, टुंगिन बाँकी एकीकरण प्रक्रिया र आगामी महाधिवेशनका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का नरेन्द्र साउदले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानी :
नेकपाको विवाद समाधानतिर गएको हो ?
हो, समाधानको बाटोमा गयो। पार्टीको महाधिवेशन मंसिरमा गराएर समाधान निकाल्नेमा दुई अध्यक्ष सहमतिमा पुग्नुभएको छ।
पार्टीमा के कारणले विवाद भयो र के कारणले समाधानतिर मोडियो ?
केपी ओली तत्कालीन एमालेको पार्टी अध्यक्ष नभएको भए संविधान जारी हुने थिएन। त्यतिबेला देशभित्र दबाब त छँदै थियो तर पनि नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रिय नेताका रूपमा सिंगो राष्ट्रको नेतृत्व गर्नुभयो ओलीले। सडकमा पनि ओली भन्न थालियो। ओलीको क्रेजबीच हामी चुनावमा गयौं।
