विजयराज खनाल/कृष्ण रिजाल
कोभिड– १९ महामारीबीच उद्यम/व्यवसाय बचाउ, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ । गत चैतमा गभर्नरको पद सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारीले पहिलोपटक ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि गत चैतसम्म कायम चालू पुँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत थपिदिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा ०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकालाई राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको उपाय अवलम्बन गरेको छ ।
पर्यटकीयस्तरका होटेल, प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जालाई क्रमशः २ वर्ष, एक वर्ष, नौ महिना र ६ महिना ग्रेस पिरियड (अवधि) थप्न सकिने भएको छ । यस्ता कर्जा तिर्ने भाका ६ महिनादेखि दुई वर्ष दिइएको हो ।
