सुवास भट्ट
विश्व बैंक र गरिबी निवारण कोषको सम्झौता सन् २०१८ अन्त्यसँगै (१६ पुस २०७५) मा सकिने पहिले नै निश्चित थियो । तर, त्यसको एक महिनाअघि १० मंसिरमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले निर्मल भट्टराईलाई चार वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । कोषको कार्यक्रम नै एक महिनामा सकिने थाहा हुँदाहुँदै कोषको उपाध्यक्षमा भट्टराईलाई पठाइएको हो ।
‘विपन्नको नाममा लगानीको भेल आएका वेला अरूले मोज गरे, रहलपहलमा पनि दोहन गर्न अहिले पनि पदाधिकारी राखिएको छ, अन्यथा त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने कारण केही थिएन,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन् ।
