संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए)ले प्रत्येक वर्ष लाखौ किशोरी आफ्ना परिवार, साथी एवं समुदायको पूर्ण जानकारी र सहमतिमा आफूलाई शारीरिक एवं भावनात्मक हानी पुर्याउने अभ्यासको शिकार बन्न बाध्य हुने गरेको जनाएको छ ।
यूएनएफपीले आज यहाँ जारी गरेको ‘विश्व जनसङ्ख्या स्थिति प्रतिवेदन २०२०’ अनुसार विश्वभर कम्तिमा १९ हानिकारक अभ्यास मध्ये स्तनाकार मिलाउनेदेखि कुमारीत्व परीक्षणसम्मका अभ्यासलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका रुपमा लिएको छ । यी अभ्यासहरु मध्ये मूलतः बालविवाह र छोरीभन्दा छोराको चाहना बढीलाई यस प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा।नतालिया कानेम भन्छन्, ‘किशोरीहरू विरूद्धको हानिकारक अभ्यासले गम्भीर प्रकृतिको मानसिक आघात निम्त्याउँछ । यसले उनीहरूको पूर्ण प्रगतिको संभाव्यताको अधिकार समेत हरण गर्दछ ।’
बाल विवाहको सबैभन्दा उच्च दर रहेको एसियाली देशहरु मध्ये नेपाल पनि रहेको छ । किशोर किशोरीको लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भएपनि एकतिहाई भन्दा वढी किशोरीको विवाह १८ वर्षभित्र हुने सो प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
ती मध्ये पनि दश जनामा १ जना भन्दा वढीले १५ वर्षको उमेरसम्म विवाह गरी सकेका हुन्छन् । किशोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउँदै उनीहरुमा लगानी, विवाह गर्ने उमेर बढाउने र छिटो बच्चा नजन्माउने सुनिश्चितता आजको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने सस्कारले लैङ्गि पक्षपाती धारणालाई प्राथमिकता दिएको र छोराको छनौट वढी भई नवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा सन् २००५ मा १०० नवजात महिला शिशु जन्ममध्ये १०३ नवजात पुरुष रहेको थियो । यो सङ्ख्या सन् २०१५ मा ११० नवजात पुरुष पुगेको थियो । यसले छोरीलाई अवमूल्यन गरेर घट्दो नवजात महिलाको जन्मदर र छोरालाई प्राथमिकता दिएर गर्भपतन गर्ने अभ्यास बढाएको कुरा प्रतिविम्बित गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेकोे छ । ‘परिवारका सदस्य, धार्मिक समुदाय, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, व्यावसायिक उद्यम वा राज्य संस्था कुनै निकायद्वारा किशोरी माथिको हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।’प्रतिवेदन भन्छ, ‘सरकारका प्रगतिशील कानून छन् तर कानून मात्र पर्याप्त छैनन् ।’
दशकाँैको अनुभव र अनुसन्धानले जनस्तरको आवधारणामा परिवर्तन ल्याउदा अझै राम्रो हुने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। कार्यकारी निर्देशक डा कनेम भन्छन्, ‘समस्याको मुल कारणहरु विशेष गरी लैङ्गिकतामा आधारित भेदभाव जन्य मान्यताहरु सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । किशोरीहरु विरुद्धका यस्ता अभ्यासहरु अन्त्य गर्न समुदायमा जारी रहेका प्रयासलाई हामीले थप उर्जा दिन सकेमा सम्पूर्ण समुदायलाई फाइदा हुने कुरा निश्चित छ ।’
प्रतिवेदनमा प्रत्येक महिलालाई समान अवसरको प्रत्याभूति गर्न किशोरीलाई सहयोग पुर्याउने अर्थव्यवस्था र कानूनी प्रणालीहरूको पुनर्गठन हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि पैतृक सम्पत्तिमा समान हक सम्वन्धी कानुनहरू परिवर्तन गर्दा परिवारमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्रोत्सहन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सक्ने जनाइएको छ ।
दश वर्ष भित्र बाल विवाहलाई अन्त्य गर्न किशोरीहरूलाई विद्यालयमा लामो समय राख्ने र जीवनोपयोगी सिपहरु सिकाउने पहलहरुबाट संभव र किशोरलाई सामाजिक परिवर्तनमा सहभागी गराउन प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी रूपमा केही हानिकारक प्रचलनहरूको अन्त्य गर्ने क्रममा प्रगति भइरहेको अवस्थामा कोभिड १९ महामारीले प्रगतिलाई असर पुर्याउने संकेत दिएको छ । सेवा तथा कार्यक्रमहरू छ महिनासम्म यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा सन् २०३० सम्म विश्वभरि थप १३ मिलियन किशोरी विवाह गर्न बाध्य हुने हालसालै गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक डा कनेम भन्छन् ‘हाल अझै धेरै किशोरीहरु जोखिममा भएकाले महामारीले हाम्रो कामलाई थप जटिल र अझै जरुरी बनाउँछ । सम्पूर्ण किशोरीको अधिकार, छनौट र शरीर पूर्ण रूपमा उनीहरुको आफ्नै नहुञ्जेल हामी रोकिने छैनौं ।’
.jpg)
