दुर्गा दुलाल / डिबी खड्का
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता विधेयक संसदमा पुगेको छ। २०६३ सालमा निर्माण भएको नागरिकता ऐनलाई नेपालको संविधान २०७२ अनुकूल बनाउन संशोधन गरिएको हो। तर, उक्त संशोधनका विषयमा ठूलो विरोध भइरहेको छ।
सवाल दुईटा छन्। पहिलो, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने ७ वर्षे समयावधि सही हो कि होइन? दोस्रो, नागरिकता विधेयकका प्रावधानले महिला र पुरुषलाई असमान दृष्टिले हेरेको हो कि होइन?
विधेयक पारित हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टी नेपालले यो प्रश्नको उत्तर समितिमै खोजेका हुन्। तर, बहुमत सदस्य भएको सत्तारुढ नेकपाले ७ वर्षको अवधि सही ठहर्याएपछि अरुको जोर चलेन।
पेचिलो सवाल दोस्रो छ, जहाँ कानुनमै महिला र पुरुषबीच विभेद गरिएको भनिएको छ। यसमा धेरैको चासो छ। यसमा अरु दुई सवाल उठ्छन्। पहिलो, के यो विधेयकले गरेको विभेद हो? दोस्रो, अन्यत्रै भएको विभेद विधेयकले समान बनाउन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो।
यी प्रश्नहरुको सवाल केलाउनुअघि संविधानमै रहेको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था अवगत हुन जरुरी छ।
