‘विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ ले जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो समस्यामा पार्न खोजेको देखिएको छ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विधेयकमा गरिएको प्रतिस्पर्धा र समयसीमासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारको खराब नियत देखिएको बताउन थालेका छन्। आयोजनाको सर्वेक्षण एउटा कम्पनीले गर्ने (वा गरिसकेको) तर उत्पादनको अनुमति भने अर्कै कम्पनीले पाउन सक्ने भएपछि उनीहरु विधेयकसँग सशंकित भएका हुन्।
