लोकेन्द्र भट्ट
मुलुक यतिबेला नागरिकता विधेयकको बहसमा गर्मिएको छ । सीमा विवादमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेका राजनीतिक दलहहरू नागरिकताको विषयमा विभाजित देखिएका छन् । विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा राख्न खोजेको समय अवधि र महिला–पुरुष बीचको समानता बहसको केन्द्रविन्दु बनेको छ । यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको अन्तिम पोजिसन र संवैधानिक प्रावधानबारे राष्ट्रियसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग कुराकनी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा यतिबेला मुलुक विभाजित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर आफ्नो पोजिसन लिएको छ । काँग्रेसमा संविधानको व्याख्याताका रूपमा तपाईं अगाडि सर्नुभएको थियो । काँग्रेस त्यो पोजिसनमा कसरी र किन पुग्यो ?
