मानव सभ्यताको सबैभन्दा घातक दानवीय कुसंस्कारी चरित्र बोकेको वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय कुप्रथा नेपाली समाजको कुनाकुनाभित्र अडिएको छ। यस सामन्ती, अपराधी अमानवीय कुप्रथाले कसैलाई कथित उच्च जात दिएको छ भने कतिलाई कथित तल्लो जात थमाइ दिएको छ। उच्च जातीय अहंकारमा हुर्केको जात व्यवस्थाले समाजलाई चिराचिरामा विभाजित गरेको छ।

एउटै धर्मावलम्बीभित्र जातीयताको आधारमा स्वागत र बहिस्कारको नीति बनाइदिएको छ। मानिसको मानसिकतामा कथित उच्च, तल्लो जातको भाइरस स्थापना गरिदिएको छ। सामाजिक सांस्कृतिक तहमा समुदायलाई खण्ड खण्डमा विभाजन गरेको छ। फलतः एउटा निश्चित समुदायमा सधै हैकमवादी निश्लीय प्रवृत्ति देखिन्छ भने अर्को समुदाय जातको आधारमा समाजका धार्मिक सांस्कृतिक, राजनीतिक शैक्षिक, आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित भएको छ। अपहेलित हुनुपरेको छ।

नेपाली समाजले समाज विरोधी सामन्ती तानाशाही, जनविरोधी शासन सत्ता र प्रवृत्तिका बोकेका राजनीतिक तथा समाजिक व्यवस्थाको अन्त्य विभिन्न कालखण्डमा जनसहभागिता मार्फत गरेको इतिहास छ। नेपाली जनताको सहभागीतामा २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनले दुईसय चालीस वर्षीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो। त्यस्तै २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले एकसय चार वर्षको क्रुर राणाकालीन शासनलाई बहिर्गमनको बाटो देखाएको थियो।

पञ्चायती मण्डले व्यवस्था, सति प्रथा, कमैया प्रथा, देवकी प्रथा जस्ता राजनीतिक तथा समाजिक कुसंस्कारलाई जनताको बलिदानबाट अन्त्य भएको इतिहास हाम्रै अगाडि छ। समाजको प्रत्येक आवश्यकतालाई मनन गरेर, जनमतको कदर गरेर जनहितकारी नयाँ प्रणालीको अभ्यास र स्थापना भएको तथ्यका साक्षी हामी आफै छौं। तर विडम्बना राज्यको नजर वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय कुप्रथामा कहिल्यै परेन। सदियौंदेखि वर्ण व्यवस्थाले निर्माण गरेको कथित जातले दलित समुदायलाई सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक तथा अन्य अधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएको छ। राज्य किन जात व्यवस्था प्रति, त्यसले सृजना गरेको अमानवीय गतिविधिलाई नजरअन्दाज गर्छ?

राज्यले समाजको हरेक आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि। उसको दाइत्व भनेको समाजमा स्थापित कथित प्रकृतिका एकलवादी चरित्र आत्मसाथ गरेको संस्कार रीतिरिवाज र कुव्यवस्थालाई निस्तेज पारेर शान्ति समाजिक मित्रता, भाइचारा कायम गर्न व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ। ताकि सबै समुदायका भाषाभाषी धर्म संस्काका मानिसले सम्मानपूर्वक तरिकाले जीवनयापन गर्न सकुन्, सबैले आत्मसम्मान पुर्वक समाजमा हिड्डुल गर्न पाउने वातावरण देखिनुपर्छ।

समाजको बाधा अबरोधलाई चिर्नु, कुतत्वको अन्त्य गर्नु, प्रगतिशिल व्यवस्थालाई समाजमा रुपान्तरणर गर्नु, नयाँ शक्तिलाई परिवर्तनकारी अङ्गको रुपमा स्थापना गर्नु, समावेशी सिद्धान्तमार्फत सिमान्तकृत समुदायलाई मुलधारमा ल्याउनु आधुनिक समाजको नीति पनि हो। तर विडम्बना अमानवीय गतिविधिले भरिपुर्ण, छुवाछूत जस्तो जघन्य अपराधलाई टेवा पुर्‍याउने व्यवस्थामाथि राज्य किन मौन छ? दलितमाथिको कथित उपल्लो जातको ज्यादती, एकल जातीय समाजिक रवैयाप्रति राज्य किन चुपचाप बस्छ? सदियौंदेखि जातको आधारमा एउटा समुदाय पिडाको दलनमा बसेको छ भने अर्को समुदायमा जातको अहंकारमा दलित समुदायलाई मार्न पछि नहट्ने तथ्य विगतमा घटेका अन्तरजातीय विवाहका घटना, पानी छोएको निहुँमा हत्या भएका घटनाले पनि कथित उच्च जातीय अहंकारवादी चरित्रको पुष्टि गर्छ।

पश्चिम रुकुमा नवराज विक सामुहिक हत्याकाण्ड, सेते दमाई, अजित मिजार, लक्ष्मी परियार, मना सार्कीको हत्या जातकै कारणले भएको थियो। कथित उपल्लो जात भनिएकाको अहंकारले निम्त्याएका कयौं घटना दबाइएका छन्। सामाजिक भाइचारा खलल पुग्छ भन्ने मानसिकताले धेरै दलितमाथि भएको अत्याचार बाहिर आउन सकेको छैन। कयौं कानुनको उपहास हुने जातीय छुवाछूतका घटनामा प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा  स्थानीय ठालुमार्फत मिलापत्र गराएर टुंगिएका घटना हाम्रै समाजमा प्रशस्त  छन्।

यस्ता खेदपूर्ण घटनाको साक्षी, मध्यस्कर्ताले खेल्ने भुमिकाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। अपराधीलाई सजायको साटो सरल उन्मुक्ति दिने कस्तो समाज हो? यस्तो विकराल अवस्था हुँदाहुँदै राज्य आँखा चिम्लेर बस्नुको कारण के? कि मनुवाद जिन्दावादको नीतिलाई राज्यले निरन्तरता दिएको हो?

राज्यको बागडोर सम्हालेका अधिकांश व्यक्ति कथित उच्च जात हुनुले पनि जात व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु प्रमुख कारण देखिएको छ। जुनजुन व्यक्ति निर्णायक तहमा छन्, उनीहरूलाई जातीय विभेद के हो त्यो थाहा छन्। अहिलेसम्म उनीहरूले दर्शकको भूमिका निर्वाहमात्र गरेका छन्। हेर्ने मानिसले जबसम्म जातीय विभेदको आभास गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूलाई पीडा महसुस हुँदैन। पिडा महसुस नभइ मानिसको चेत नखुल्ने तथ्य हाम्रै समाजका घटेका घटनाबाट थाहा हुन्छ।

गैरदलितबाट दलितमाथि भएका अमानवीय गतिविधिमा गैरदलितको मौनताले नेपाली समाजको जातप्रतिको मानसिकता स्पष्ट तरिकाले चित्रण गर्छ। नत्र सदियौंदेखि बागडोरमा रहेका तागाधारी समुदायलाई जातीय छुवाछूतको पीडाले किन दुखेन। किन लाखौंलाख दलितका समस्याले गैरदलितलाई बिझाएन?

राज्यको तहबाट छुवाछूत सम्बन्धि ऐन कानुन निर्माण भएको छ।  तर अभ्यास र अनुभुतीको अवस्था सन्तोषजनक छैन। दिनहुँ  घटना घटेका छन् तर कानुनी उपचार बिरलै भएको हुन्छ। जातीय छुवाछूतका घटनामा पीडितले न्याय पाएका घटना तुलनात्मक रुपमा धेरै कम छन्। नेपाली सन्दर्भमा  छुवाछूतका मुद्दामा जति कानुनको अवहेलना सायदै अन्य घटनामा भएको छ।

संविधानले तोकेको कानुनलाई मिच्दै, बेवास्ता गर्दै आफ्नो नीति नियम बनाउने नेपाली समाजले संविधानको मजाक बनाएको छ। अझ आधुनिक नेपाली समाजले जातीय विभेदका रुप र तरिका नयाँनयाँ विकास गरेको  छ। कसरी हुन्छ दलित समुदायलाई बहिस्कार गर्ने, कुन तरिकाबाट हुन्छ बाधा अवरोध पुर्‍याउने ताकि दलित समुदायलाई समाजिक र सांस्कृतिकरुपमा  गैरदलितबाट टाढा अर्थात पर राख्न सकियोस् प्रकृतिका छन्।

गत जेठमा घटेको  रुकुम सामुहिक हत्याकाण्ड घटनाले पनि गैरदलित समुदायको जातप्रतिको रवैया स्पष्ट देखिएको छ। ससाना घटनामा आवज उठाउने समुदाय किन रुकुम घटनामा मौन बसेको? जस्ता धेरै प्रश्न उठेका छन्। गैरदलितको मौनताको एकमात्र कारण भनेको मनुवादी, ब्राह्मणवादी चिन्तन भएको पुष्टि हुन्छ।

गैरदलित समुदाय सधैंभरि आफू दलितभन्दा माथि रहेको देखाउन चाहान्छ। आफ्नो नश्ल राम्रो भएको देखाउन चाहान्छ। नत्र रुकुम नरसंहारमा किन आवज नउठेको? जातको आधारमा छ जना कलिला युवकको हत्या मुलधारको जमातले किन नदेखेको? दुई रुपैयाँ एक लिटर पेट्रोलमा वृद्धि हुँदा सडकमा चक्काजाम गर्ने जमात, छ जनाको सामुहिक हत्या हुँदा सुत्नु भनेको उच्च जातीय अहंकारको पराकाष्ठा हो, अपराधी मानसिकता हो।

यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने नेपाली समाज जातप्रति कति कट्टर र कठोर छ। जातको नाममा कसैको हत्या गर्न सारा गाउँ मिलेर सामुहिक हत्याकाण्ड हुँदा ठिकै भयो भन्ने जमात यही समुदायभित्र छ। बारम्बार घट्ने यस्ता घटनाले मान्छेको विभेदकारी मानसिकताको कति डरलाग्दो छ भन्ने पुनः एकपटक देखिएको छ।

जातको आधारमा नेपाली समाजमा सदियौंदेखि संरचनात्मक लाभांश लिने एउटा निश्चित समुदाय छ। राज्यको शक्ति केन्द्रमा उसकै हालिमुहाली छ। इतिहास साक्षी छ, धर्मको आडमा एउटा समुदायले दलितमाथि क्रुरुतापूर्वक सांस्कृतिक, समाजिक स्वतन्त्रताको हनन गरेर मानसिक तथा सामाजिक यातना दिएको छ। आजको मितिमा पनि दलितलाई समाजको प्रत्येक अङ्गमा पुग्न सहज छैन।

प्रत्येक पाइला पाइलामा, सामाजिक गतिविधिमा थुनछेकको नीति गैरदलित समुदायले अङ्गालेको छ।  रोटी र बेटीको सम्बन्धबारे सोच्न नसक्ने अवस्था छ। प्रेम विवाह गरे मृत्यु हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ। गैरदलित समुदायले दलित समुदायलाई  बहिस्कार गर्ने नीति अपनाएको विभिन्न ठाउँमा घटेका घटनाले पुष्टि गर्छ। जातीय विभेदको विकराल अवस्थाले कयौंको ज्यान लिएको छ, कयौंलाई घरबारविहीन बनाइदिएको छ। यस्ता घटना बारम्बार देखिँदा पनि राज्य चुप बस्नुले पनि विभिन्न संका उपसंका उत्पन्न भएको छ। अपराधीक गतिविधि भएको व्यवस्थालाई राज्यले किन जीवित राखेको? समाजिक भाइचारामा खलल पुग्दा, हत्याहिंसा हुँदा कानुनको खिल्ली उड्दा पनि किन राज्य तठस्त बसेको?

राज्यको गतिविधि हेर्दा ऊ आफै जातीय छुवाछूतलाई टेवा पुर्‍याउने क्रियाकलाप व्यस्त देखिन्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक नारामा जातपात केही छैन, हामी सबै बराबर भन्ने तर जात व्यवस्थाले घटाएका घटनामा किन मौन? जबकि जातको कारणले मानिसको हत्या भएका हजारौं घटना समाजमा घटेका छन्। राणाशासनमा जनतालाई पीडा भयो, हकअधिकार हनन भयो, जनताको स्वतन्त्रतामाथि हस्ताक्षेप भयो भनेर सारा नेता जनता मिलेर उक्त व्यवस्था खारेज निम्ति आन्दोलन गरेका थिए। प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको स्थापना पनि एकलतन्त्रीय शासनका विरुद्धमा थियो।

तर जात व्यवस्थामा अहिलेसम्म प्रभावकारी रणनीति राज्यका तर्फबाट देखिएन। जात व्यवस्था कुनै कठोर शासनभन्दा कम छैन। यसले एउटा निश्चित समुदायलाई सामाजिक मानसिक पीडामा बस्न बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको छ।

दलित समुदायको उपस्थिति राज्यका अङ्गमा एकदम न्यूनतम रहेको छ। दलित समुदायको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व नयाँ हो, शिक्षामा पहुँच भएको भर्खरै हो। राज्यको प्रशासनिक तथा संवैधानिक अङ्गमा दलितको पहुँच नविन हो। जबकि राज्यको मुख्य अङ्गमा एकल जातीय रवैया हिजो पनि थियो आज पनि छ। काजी मुख्तियार हुँदै प्रधानमन्त्री, जिम्वाल, मुखिया हुँदै न्यायाधीश हुने रीतितिथीमा सधै एउटा समुदायको मातहतमा रहेको छ।

जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र, जङ्गबहादुरले जारी गरेको १९१० को मुलुकी ऐनले मुलुकको शासन न्याय प्रणाली कस्तो थियो? दलित समुदायको हकहितमा के कस्ता नीति नियम थिए? यी एकल जातीय कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव आजसम्म दलित समुदायमा देखिएको छ।

भलै राज्यले संविधानमा केही हकअधिकार स्थापित गरिदिएको छ तर समाजको जुन रवैया र चरित्र छ, त्यसले संविधानको हत्या गरेको छ। यस्तो परिस्थिति  देखिँदा देखिँदै  राज्यले किन जात व्यवस्था खारेज नगरेको? राज्यको जात व्यवस्थाप्रति प्रेम किन? लाखौंलाख मानिसको सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, यातना र भोगाइलाई किन बेवास्ता गरेको?

जातीय छुवाछूत सम्बन्धिका घटनामा हेर्दा, वर्तमान परिपेक्षमा राज्यको उपस्थिति, रवैया र दृष्टिकोणमा मनुवादी प्रवृत्ति र चिन्तन झल्किने दृश्य देखिएको छ। जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यो नेपाली समाजको पहिचान हो जस्ता नश्लवादी अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्तरका नेताबाट आउने गरेको छ। जातीय आधारमा घटेका घटनालाई तोडमोड गर्ने परिपाटी नेताबाट बढ्दो छ। अझैसम्म चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी, सयौं थुङ्गा, जस्ता  जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने शब्दावली प्रयोगमा ल्याउने काम भएको छ। यस्ता नश्लवादी, एकल जातीय, उच्च जातीय अहंकारले छुवाछूत जस्तो जघन्य अपराधीलाई टेवा पुर्‍याउने काममात्र गरेको छ।  राज्यको उपस्थिति दलितमाथि हुने जातीय छुवाछूतका घटनामा छुट्टै  नीति छ, नरम र तठस्त हुने ।

करिब साठी लाख दलितको समस्या, दुख पीडा, यातना, समाजिक बहिस्कारका घटनाप्रति राज्यको उदासीनताले राष्ट्रमा ठुलो दुर्घटना निम्ताउने पक्का छ। जातको आधारमा प्रेमी मारिन्छ, पानी छोएको निहुँमा हत्या हुन्छ, मन्दिर छिर्दा गालीगलोज एवम् जरिवाना तिर्नुपर्छ। यस्तो परिदृश्ले सिमान्कृत समुदायभित्र विद्रोहीको ज्वाला दिनानुदिन बड्दो छ। राज्यले जात व्यवस्था खारेज नगरे, दलितमाथि गैरदलितबाट हत्याहिंसाले निरन्तरता पाउनेमा दुइमत छैन। अर्कोतिर दलित समुदायभित्र कति सहने अत्ति भैसक्यो !

अब केही गर्नुपर्छ भन्ने विद्रोही चेतना विकास भएको छ। सम्भवतः दलित समुदायमाथि जातीय विभेदका घटनाले निरन्तरता पाए दलित विद्रोही शक्ति, दलित हकअधिकारको निम्ति, सामाजिक स्वतन्त्रताको लागि सशस्त्र संघर्षमार्फत राज्यसँग लडाइँ लड्ने निश्चित छ। दलित समुदायको पीडा तथा सामाजिक स्वतन्त्रताको हनन आजको नभइ ३५०० वर्षदेखि चल्दै आएको छ।

यतिका वर्षसम्म पनि राज्यको नजरमा दलितलाई यातना दिने व्यवस्थामाथि सुनुवाई नहुनु भनेको सरासर दलितमाथि अपहेलना हो, अपराध हो र उच्च जातीय अहंकारी चेत हो। यस्ता अपहेलना बढ्दै गए दलित समुदायको आक्रोश विस्फोट हुने पक्का छ। यी सम्भावित दुर्घटनाको जिम्मेवारी राज्य लिनुपर्नेछ।