सुबास शर्मा
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ आकर्षक देखिने विचारहरू पनि घातक हुनसक्छन्। यो इतिहासले प्रमाणित गर्दै आएको कुरा हो।
नेपालमा पटक पटक उठ्ने ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’ भन्ने बहस त्यस्तै हो। सुन्दा जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो नेता छान्छन् भन्ने कुरा रोमान्चक लाग्छ। तर गहिरिएर सोच्दा, यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, बरु कमजोर पार्छ। किनकि नेपालको शासकीय व्यवस्था, परम्परा र राजनीतिक संस्कार त्यस्तैखालको छ। आफ्नै माटो सुहाउँदो।
शक्ति सन्तुलन होइन, एक्लो व्यक्तिमा केन्द्रित
नेपाल पहाड, हिमाल र तराई जति फरक छन्, यहाँका भाषा, जाति, संस्कृति पनि उति नै विविध छन्।
यस्तो समाजमा लोकतन्त्रको सार भनेको सबैलाई आवाज दिने हो। तर प्रत्यक्ष कार्यकारी भनेको सम्पूर्ण राज्यको चाँबी एउटै हातमा थमाइदिनु हो। त्यो हात न्यायप्रिय भए त ठिकै छ, नभए देशको भविष्यलाई अधिनायकवादको खाडलमा धकेल्न सजिलो हुन्छ।
निर्वाचन जीवन मरणको खेल पनि हुनसक्छ
संसदीय प्रणालीमा हार्ने दललाई पनि संसदमा भूमिका हुन्छ, सत्तामा भाग लिन अवसर आउँछ। तर प्रत्यक्ष कार्यकारीमा भने ‘जित्नेले सबै पाउने, हार्नेले केही नपाउने’ परम्परा स्थापित हुनसक्छ।
त्यसैले चुनाव जीवन मरणको लडाईं बन्छ।
धनबल, जातीय ध्रुवीकरण, हिंसा, विदेशी हस्तक्षेप सबै खेलमा प्रवेश गर्छन्। नेपालजस्तो नाजुक लोकतन्त्रमा यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई नै नोक्सान पुर्याउनसक्छ।
संसद र दल कमजोर पार्ने सम्भावना:
नेपालमा लोकतन्त्र दलमार्फत जन्मिएको हो। दलहरूबीचमै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने हो। तर प्रत्यक्ष कार्यकारी आउँदा संसद र दल दुबै ‘दोस्रो श्रेणी’ मा झर्छन्।
जनमतको बलमा विजयी कार्यकारी प्रमुखले संसदलाई अवरोध ठान्छन्, दललाई बेकार ठान्छन्।
यसरी लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर हुन्छ।
श्रीलङ्का, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका: नेपाललाई पाठ
श्रीलङ्का प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीकै कारण आज संकटमा छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिले संसदलाई निष्प्रभावी बनाए, शक्ति आफूमा मात्र केन्द्रित गरे, त्यसैको परिणाम आज अर्थतन्त्र र समाज दुवै चरम असफलताबाट गुज्रिरहेको छ।
अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीले एक व्यक्तिलाई ‘जनताको म्यान्डेट’ को नाममा अधिनायकत्वमा परिणत गरिदिएको उदाहरण प्रशस्त छ।
जाम्बिया, जिम्बावे जस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारीले ‘जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट’ को नाममा अधिनायकवादी शासन जन्मायो। परिणाम आज गृहयुद्ध र अस्थिरतामा परिणत भएको छ। त्यस्तै भेनेजुएला, पेरु, इक्वेडर जस्ता मुलुकमा शक्तिशाली राष्ट्रपति प्रणालीले संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर पारेको तथ्य जागजाहेर नै छ।
राष्ट्रिय एकता र सामाजिक विभाजन:
नेपालले ठूलो संघर्षपछि २०७२ सालमा समावेशी संविधान पाएको हो। जहाँ प्रत्येक समुदायले आफ्नो अस्तित्व देखेको छ।
दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गलाई प्रतिनिधित्वको ढोका खोलेको छ।तर प्रत्यक्ष कार्यकारीमा चुनाव प्रायः जातीय वा क्षेत्रीय ध्रुवीकरणमा केन्द्रित हुन्छ। यदि कुनै एक जाति वा क्षेत्रबाट अत्यधिक मत पाएर कोही विजयी भयो भने, अरु समुदायले आफूलाई उपेक्षित ठान्छन्। यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने होइन, चिरा पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
कसैले ५१% मत जितेपछि ‘जनताको प्रतिनिधि’ बन्छ, तर बाँकी ४९% मतदाताले आफूलाई परित्यक्त ठान्छ।
यसरी चुनावले राष्ट्रिय एकताको पुल होइन, विभाजनको खाडल खनेर जान सक्छ।
त्यसो भए विकल्प के त?
यी सुधारहरू नै जनताको असन्तोष कम गर्ने उपाय हुन्। लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन प्रत्यक्ष कार्यकारी होइन, समावेशी संसदीय अभ्यास नै उपयुक्त बाटो हो।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको चमक बाहिरबाट सुन्दर देखिन्छ। तर त्यसको छायाँमा अधिनायकवाद, विभाजन, हिंसा र अस्थिरता लुकेको छ। नेपालले पाएको संविधान, बहुल समाज र कमजोर संस्थागत संरचना हेर्दा, प्रत्यक्ष कार्यकारी यहाँका लागि फलफूल होइन, विष पनि हुनसक्छ।
नेपालको भविष्य सुरक्षित राख्ने बाटो भनेको संसदीय लोकतन्त्रलाई सुधार्दै, समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै अघि बढ्नु हो।
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया