कर्णाली प्रदेश स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतवार साँझ दर्ता गरेको विधेयकमा सबै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाइएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य सबैलाई विभिन्न सुविधा दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पारिश्रमिकबापत कुनै रकम नपाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा चाडपर्व खर्च, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, यातायात, इन्धन सुविधा, भ्रमणभत्ता, अनुगमन भत्ता, अतिथि सत्कार भत्ता लगायत सुविधा विधेयकमा तोकिएका छन् । मासिक रुपमा यातायात खर्च हुँदाहुँदै मासिक रुपमै सवारी इन्धन दिन समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
