लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको मिचिएको भूमि प्राप्त गर्न सरकारले जे गर्दैछ, त्यो सार्वजनिक छ। हाम्रा ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाण, अभिलेखहरुको आधारमा त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर भन्यौं, प्रतिकूलताकै बीचमा पनि। त्यसलाई विधिवत रुपमा हाम्रो बनाउन नक्सा प्रकाशित गर्यौँ। त्यस आधारमा संविधान संशोधन गर्यौँ।
यस क्रममा एउटा ऐतिहासिक र अभूूतपूर्व कुरा भयो। नेपालमा जति पनि राजनीतिक पार्टीहरु छन्, ती सबै एक ठाउँमा उभिएर भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हामी एक ढिक्का छौँ भनदुनियाँलाई सन्देश दियौँ। यो हामीले विनम्रतापूर्वक संगठित आवाजलाई बाहिर ल्याएका हौँ।
यत्तिले मात्र कुरा टुंगिदैन। सुगौली सन्धिको बेलादेखि छुट्टयाइएको हाम्रो भूमिलाई औपचारिक ढंगले नै हाम्रो स्वामित्वअन्तर्गत हो भनेर लिनुपर्छ। त्यसको लागि कूटनीतिक पहल–प्रयत्न हुनुपर्छ।
विवादित भूमिमा बाटो
नक्साको विवाद आएपछि कहिल्यै अर्घेल्याइँ गरेनौँ। हामीले हाम्रो छिमेकी (भारत) लाई औपचारिक ढंगले कूटनीतिक नोट पठायौं– ‘तपाईंहरुले जारी गर्नुभएको नक्साप्रति हाम्रो असहमति छ, तपाईंहरुले यसो गर्न हुँदैनथ्यो। तपाईंहरुकै ‘पोजिसन’को कुरा गर्ने हो भने पनि यो त विवादास्पद भूमि थियो। विवादित भूमि हुँदाहुँदै पनि तपाईंले नक्सा जारी गर्नु भो।’
अझ पछि गएर भारतका रक्षामन्त्रीजीले उहाँहरुकै शब्दमा विवादित भनिएको भूमिमा बाटो बनाउनुभो। हामी छिमेकीसित कुनै सोधनी–पुछनी केही पनि छैन। उद्घाटन गर्नुभो। हामीले त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यौँ। नेपालका सबै राजनीतिक दलले त्यो तरिकाप्रति खेद व्यक्त गरे– यो गलत हो भनेर।
अब यो भूमि आफ्नो बनाउनका लागि स्टेप चाल्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सल्लाह र सुझाव पनि दिए। त्यही सल्लाह–सुझावकै आधारमा सरकारले अडान अघि सारेको हो। नेकपाको सरकार छ, त्यसैले नेकपाले मात्र गर्यो भन्ने होइन। यो कुनै एउटा दल विशेषको मात्र विषय होइन। यो राष्ट्रिय अडान हो। त्यही राष्ट्रिय अडान भएको कारणले नक्सा जारी गर्यौँ। संविधान संशोधन गर्यौँ।
यसलाई ‘म्याटेरलाइज’ (भौतिकीकरण) गर्नका लागि एक खालको काम गर्यौँ। अब संवाद वार्ताद्वारा हाम्रो दाबीलाई हामी स्थापित गर्छौँ। यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। फेरि पनि वार्ताद्वारा नै समाधान गर्ने हो।
आजको बेलामा कुनै एकले अर्कोलाई धम्की दिएर आरोप लगाएर हुँदैन। हामी शैन्यबलका आधारमा छिमेकीविरुद्धका मुद्दा हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ। आमनेसामने बसेर कुराकानी गर्नुपर्यो। तथ्य–प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेखका आधारमा कुरा गर्नका लागि तयार छौँ। यस हिसाबको पहल–प्रयत्न हुँदैछ। ढिलोचाँडो यो नगरी सुखै छैन।
प्रतीक्षा वार्ताको
छिमेकीहरुबीचको सीमाको जटिलता धेरै मुलुकहरुमा देखिन्छ। भारत–चीनबीच पनि कतिपय सीमा विवादित छन्। त्यो हुन्छ। त्यसका लागि धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। समय आउनु पनि पर्यो। अनुकूल वातावरण पनि बन्नु पर्यो। हामीले बसौँ, कुराकानी गरौँ भनेका छौँ।
उहाँहरु (भारत) कोरोना छ भन्नु हुन्छ। ठीक छ, कोरोना छ भने टेलिफोनमा संवाद त गर्न सकिन्छ !? त्यति मात्र होइन, सचिव स्तरमा वार्ता गर्ने भनिएको छ। त्यसलाई किन निरन्तर अघि नबढाएको ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु छन्। यी प्रश्न हाम्रो छिमेकीलाई अप्ठेरो पार्न गरिएको होइन।
छिमेकी (भारत) हामीभन्दा हरहिसाबले शक्तिशाली छ। ठूलो छ। ऊसित साधनस्रोतको प्रचूरता अनेक छ। त्यस्तो छिमेकीले हामीलाई कटाक्ष गरेर, हामीलाई अलिकति अपमान गरेर ‘यो अर्काको इशारामा गरेको छ, विदेशीहरुको ईशारामा चीनको इशारामा गरेको छ’ भनेर देश विशेषको नाम गाँस्नु दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ।
नेपाली त्यस्ता जाति हौँ– जो आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानलाई आफ्नो जीवनभन्दा पनि मूल्यवान ठान्छौँ। नेपाल त्यस्तो देश हो, जो कहिल्यै पनि कसैको गुलाम भएन। स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो। यो कसैलाई धाक लगाउन भनेको पनि होइन। इतिहास सबैले बुझ्नुपर्छ भनेर सम्झना दिलाउन खोजेको मात्र हो।
त्यस कारण अहिले पनि हामी कोही छिमेकीको एक इञ्च पनि जमीन लिन्नौँ। हामीलाई अतिक्रमण गर्नु छैन। हाम्रो पनि नगरिदिउन् भन्छौँ। हिजोका सन्धि, सम्झौता, अभिलेख, ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरु छन्। त्यसको आधारमा चलिदिए भइगो नि !
औपनिवेशिक मानसिकताको उपज
कसैले भन्ला– ‘तिमीहरुको त त्यहाँ प्रशासन पनि थिएन, फौज पनि थिएन। खाली थियो। अनि हामीले गर् यौँ।’ छिमेकीको आफ्नो विभिन्न कमजोरीका कारण त्यो ठाउँमा आफ्नो घेराबेरा गरेको थिएन रे ! पर्खाल लगाएको थिएन, संरचना बनाएको थिएन भनेर खाली रहेछ भनेर अर्को छिमेकीले मिचिदिनु गलत कुरा हो।
आज हामीलाई लागेको छ– हाम्रो छिमेकीबाट नजानिँदो किसिमले औपनिवेशिक मानसिकताबाट निर्देशित भएर तल्लो दर्जाको टिप्पणीहरु गरिँदैछ, नेपालको बारेमा। हामी सुनिरहेका छौँ। हामीले केही जवाफ दिएका छैनौँ। जवाफ दिनु उचित पनि ठान्दैनौँ। तर, म भन्न चाहन्छु– नेपाललाई घटिया तरिकाले औपनिवेशिक मानसिकता राखेर जसरी टीका–टिप्पणी गरिँदैछ, यसप्रति खेद मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ।
भारतका रक्षामन्त्रीजीले सडक उद्घाटन गर्नुभो। त्यसप्रति हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकी भारतलाई औपचारिक ढंगले सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। त्यति मात्र होइन, सत्तासीन पार्टी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट दुवै जना अध्यक्षहरू– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरिएको छ। त्यो हाम्रो पोजिसन हो। त्यसप्रति हामीले प्रतिक्रिया जनायौं।
यस्ता कुरा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नै हुन्छन्। म रक्षामन्त्रीले नै बोल्नुपर्छ भन्ने विषय भएन। म हाम्रो छिमेकीलाई भन्न चाहन्छु– यस्तो अवस्थामा हामीले तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा, अभिलेखको आधारमा, हिजोका सन्धि सम्झौहरूको आधारमा पोजिसनलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ।
वार्ताको पूर्वतयारी
इतिहासका दस्तावेजहरु, अभिलेखहरु, सबैलाई व्यवस्थित ढंगले संकलन गर्नका लागि विज्ञहरुको टोली पनि बनेको छ। प्रमाण हामीसित छन्। त्यति मात्र होइन, अझै हुनसक्छन्। त्यसैले अब हामीले ती चिजहरु जम्मा गर्नुपर्छ। तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा जानुपर्छ। तथ्य, अभिलेख, प्रमाणभन्दा बलशाली चिज केही हुँदैन। त्यसैको बलमा जाने हो।
पछिल्लो घटना, खास गरी सन् २०१५ मा भारत र चीनले सम्झौता गरे। त्यसबेला कांग्रेस–एमालेको सरकार थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र महेन्दबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सम्झौता हुनासाथ भारत र चीन दुवैलाई हाम्रो औपचारिक प्रतिक्रिया पठाएका छौँ। चीनको तर्फबाट औपचारिक ढंगले त्यस्तो हो भने बसौँ छलफल गरौँ, त्यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन भनेर एउटा ‘मोडेस्टी’ (भद्रता) का साथ प्रस्तुत भयो तर भारतबाट त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया आएन।
जहाँसम्म राजाले हिजो दिए भनिएको छ– ठीक छ नि त ! त्यसको पनि तथ्य–प्रमाण आउलान्। त्यो विगतको कालखण्डको समीक्षा गरौँला। जे छ, त्यो थाहा भइहाल्छ। प्रमाण आओस्, अनि बोलौँला। मेरो ठाउँबाट थाहा पाएकै आधारमा मात्र धेरै कुरा बोलिहाल्न हुँदैन।
(उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पोखरेलसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित।)
यो पनि हेर्नुहोस्
