लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सालाई देशको निशाना छापमा समावेश गरेर त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत नेपालले संवैधानिक रूपमा अंगीकार गरेको अवस्थामा सरकारले अब कूटनीतिक चातुर्य र सबलता देखाउनुपर्ने भएको छ ।
भारतले भोगचलन गर्दै आएको उक्त भूभाग नक्सामा समावेश गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, ती भूभागमा नेपालको धरातलीय उपस्थितिका लागि परिणाममुखी वार्ता गर्न पनि जरूरी छ । संविधान जारी गरिएको वेलामा भारतले सरकारले त्यसको संज्ञान लिएको (नोटेड) भनी वक्तव्य जारी गरेको थियो भने अहिले संविधान संशोधन गर्दा पनि नोटेड भनेको छ ।
