नेपालमा धेरै आयोजना अनुदान सहयोग र ऋण सहयोग बाटै सञ्चालन भएका छन् र यस्ता ठूला ठूला आयोजना समय समयमा विवादमा आई रहन्छन्।
चाहे त्यो अरूण तेस्रो आयोजना होस् या महाकाली नदीको योजना यी योजनाहरू ठूलो विवाद र लामो समयपश्चात निर्णय भएका हुन्। यस्ता योजनामा राजनीतिक दलसमेत विभाजित हुनुपरेको तितो यथार्थ छ।
हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति भएको मुलुकमा पटक पटक हुने सरकार परिवर्तनले आयोजना प्रभावित नहोस् भनेर स्वभाविक रूपमा सहयोग दिने वा सहुलियत ऋण दिने संस्था वा देशले योजना कार्यान्वयनका लागि केही कडा सर्त राखेकै हुन्छ। आयोजना प्रभावित हुनु भनेको सम्पन्न गर्ने समय र सीमा मात्र होईन त्यसको लागतसमेत बढ्ने हुन्छ। यसबाट आयोजना निर्माण कम्पनीको प्रफर्मेन्समा समेत प्रभाव पर्ने हुन्छ र ठूला तथा ख्यातीप्राप्त कम्पनी सहभागी नहुन सक्छन्। साथै यसबाट गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्नसक्छ।
नेपालमा अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेका वा सम्पन्न भइसकेका कम्तीमा १० ठूला प्रोजेक्टका सम्झौताहरू अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ त्यस्ता धेरै बुँदाहरू भेट्नेछौ, जुन अहिले हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौ।
मैले आफैं अनुभव गरेको प्रोजेक्टको बारेमा भन्न चाहन्छु। १८ अर्ब ७७ करोड जापानी यान र ३० करोड नेपाली रूपैया लागतमा जापान सरकारको ऋण सहयोग (पछि क्रमश: सरकारलाई अनुदानमा परिवर्तन गरेको) र नेपाल सरकारको लगानीमा २०४४ सालमा उदयपुरमा ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग’को स्थापना भयो। यसको सम्झौता अर्थ मन्त्रालय र जापान सरकार बिचमा भएको थियो।
सम्झौता अनुसार परामर्श कम्पनी जापानकै ओनेडा ईन्जीनियरिङ कम्पनीलाई चयन गरिएको थियो। किनकि, अर्को देशको राख्न नपाउने सम्झौता थियो। त्यसैगरि ठेकेदार पनि जापानकै कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर कावासाकी ह्याभी ईन्डस्ट्रिज छनोट भयो। धेरै जसो कामदार उसैले जापान, फिलिपिन्स, कोरिया, मलेसियाबाट ल्याएको थियो। सम्झौता अनुसार निर्माण सामाग्री खरिदको लागि पठाईएको सामानको ८५% रकम जापानबाट बैंकमा बिलपेश गरे पछि एल.सि. मार्फत सोझै भुक्तानी हुन्थ्यो भने १५ % नेपालमा सामान आईपुगेपछि (परामर्शकले सामान आयो भनि सिफारिस गरेपछि) निश्चित समय भित्र उद्योगले बैंकलाई पत्र लेखि भुक्तानी गर्नै पर्थ्यो।
भन्सार पुरै छुट थियो। लगत राखेर छोड्ने व्यवस्था मिलाईएको थियो। त्यसैगरि निर्माणतर्फको पनि ९०% रकम परामर्शदाताको सिफारिसमा सोझै जापानमा बैंकमार्फत भुक्तानी हुन्थ्यो र १०% निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको निश्चित दिन भित्र भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो।
उद्योगका सिमित कर्मचारीले रेखदेख तथा बिल भुक्तानीको रेकर्ड मात्र राख्ने गर्थे। तर कुनै नियनत्रण निर्देशन गर्न सक्दैन थिए।
पछि २०४९ सालमा प्लान्ट हस्तान्तरण गरियो। परामर्शदाताले सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र दियो। सञ्चालनमा आयो, आयोजना सकियो। त्यो १८ अर्ब ७७ करोड यान हाम्रो ऋण सहयोग थियो, जापानबाटै जापानमै भुक्तानी भयो। उद्योगले विनिमय दर अनुसार रेकर्ड राख्यो अडिटरबाट त्यही रेकर्ड अडिट भयो सकियो।
त्यो योजनामा नेपाल सरकारले केही गर्न सक्दैन थियो। नियन्त्रण र अनुगमनको कुनै अधिकार थिएन। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, हरेक ठूला योजनाको अवस्था यस्तै हुन्छ।
अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५०० मिलियन डलर सहयोग सम्बन्धी एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) प्रोजेक्टको विगत दुई वर्षदेखि भइरहेको बहस फेरि अगाडि बढेको छ।
त्यसमा सहयोग दिने राष्ट्रले धेरै आफ्नो हात माथि पर्ने गरि सम्झौताका बुँदा राखिएका छन्। मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भइसकेको छ। यद्यपि संसदमा लानु नपर्ने भएको भए सायद यसको काम सुरू भएको दुई वर्ष भइसकेको हुन्थ्यो। यहाँ कसैले देशको सार्वभौमतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप देख्ने थिएनन्, कसैले अमेरिकी सेना आउने आशंका भेट्ने थिएन। किनकि, अहिले सहमति र बिमति राख्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सबै विगत ७-८ वर्षदेखि सत्ता वरपर घुमेकै र ती सम्झौता प्रक्रियामा कही न कही सामेल भएरै आएका छन्। अहिले तिनैलाईनै राष्ट्रवादको ज्वरो आएको छ।
यो सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता भएर बसेको छ। कोही ‘तुरून्तै पास गरौं, राष्ट्रको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो,’ भन्दै समर्थन गर्दैछन्। कोहि ‘कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन, यो राष्ट्रको लागि घातक हो। यो पास भए अमेरिकी सेना यहाँ आउनेछन्,’ भनेर बिरोध गर्दैछन्।
यस्मा सत्ता पक्षभन्दा बिपक्षी चर्को रूपमा समर्थनमा उत्रिएका छन्। किनकि, उनीहरुकै पालामा सम्झौता भएको थियो। वर्तमान सत्ता पक्ष बिभाजित मनस्थितिमा छ भने यो सम्झौता अनुमोदन गरे पार्टी फुट्ने चेतावनीसमेत सत्ताधारी दलका केहि नेताले दिईरहेका छन्। यता लकडाउनको समयमा पनि माईतिघर मन्डलामा नारा जुलुस लागिरहेको छ।
मैले यसरी देखिएका विरोध र समर्थन गर्नेलाई यस प्रकार परिभाषित गरेको छु।
१) सम्झौता गर्दा आफैं संलग्न भएको वा हुन नपाएकोले समर्थन/ बिरोध
२) आफैं सम्झौता पढेर अध्यन गरेर हित-अहितदेखि समर्थन/ बिरोध
३) आफ्नो विश्वासिलो व्यक्ति बोलेको प्रभावले समर्थन/ बिरोध
४) आफ्नो विचार मिल्ने समूहका व्यक्तिले बोलेको प्रभावले समर्थन/ बिरोध
५) विभिन्न विज्ञ, बिद्वान तथा विश्लेशकको धारणा सुनेर समर्थन/ बिरोध
६) अमेरीकी सहयोग भएकै कारण समर्थन/ बिरोध
७) विदेसी अनुदान लिनै हुँदैन/ लिनैपर्छ भनि मान्यताले समर्थन/ बिरोध
८) यो लागू भएका अरू देशको अवस्था बुझेर समर्थन/ विरोध
९) पैसा खाएर वा खान नपाएर समर्थन/ बिरोध
१०) माईतिघर मन्डलाकै प्रदर्शनको कारण समर्थन/ विरोध
११) आफू हिरो बन्न युट्यूवर लगाएरै समर्थन/ बिरोध
१२) आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हुने वा नहुने देखेर समर्थन/ विरोध
मेरो बुझाई र निष्कर्ष के छ भने यो सम्झौता दुई राष्ट्रबिच आपसि सहमतिको आधारमा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनसमेत आकर्षित भएको र व्यवस्थापिका संसदमा समेत प्रवेश गरिसकेकोले संसदबाटै टुग्याउनुपर्ने हुन्छ।
यसरि संसदले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका ज्ञाता, विज्ञ, कानुनविद् संविधानविदको संसदीय समिति गठन गरि आवश्यक परे देश भित्रका अरू राजनीतिक शक्ति, स्वतन्त्र विज्ञसँगसमेत वृहत छलफल, परामर्श गरि त्यसैको निस्कर्षको आधारमा उपयुक्त भए अनुमोदन र अनुपर्युक्त भए खारेज गर्दै यो सम्झौता गर्दासम्म संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने सो समेत टुंगो लगाउँदा उपयुक्त होला।
अन्यथा भविष्यमासमेत यस्ता सम्झौता हुँदै जाने पछि देशमा बाद विवाद भइरहने परिस्थितिसमेत भइरहने हुन्छ। अहिले स्थिर सरकारसमेत भएकोले दुरगामी परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै जनभावनाकोसमेत कदर गरेर स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ समयमै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
