बिएल संवाददाता
बुटवलस्थित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मिर्गौला रोगीको डायलायसिस तथा मुटुको निःशुल्क उपचार सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अस्पतालको नवीकरणका विषयमा भएको सरकारी अलमलका कारण सरकारले बिरामीको निःशुल्क उपचारबापत उपलब्ध गराउँदै आएको रकम लामो समयसम्म पनि निकासा हुन नसक्दा अस्पतालमा आर्थिक संकट परेकाले सो सेवा आगामी असार १ गतेदेखि बन्द गर्ने घोषणा अस्पतालले गरेको हो ।
हाल प्रदेश नं ५ मा साढे ६ सयको हाराहारीमा मिर्गौलाका बिरामी छन् । विपन्न वर्गका नागरिकलाई उपचार दिने सरकारबाट सूचीकृत सो अस्पतालमा मात्र साढे तीन सय बिरामीले निःशुल्क डायलायसिस सेवा लिँदै आएका छन् ।
अस्पतालले ११ महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम पाउन नसकेको अध्यक्ष एजाज आलमले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । हाल अस्पताललाई सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकको उपचारमा दिएको सहुलियतवापतको रु सात करोड ७५ लाख निकासा हुन बाँकी नै रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षकै रकम नेपाल सरकारबाट भुक्तानी हुन नसक्दा बिरामीको उपचारका लागि चाहिने औषधि अभाव भएको छ ।
साथै बिरामीको डायलायसिसका लागि आवश्यक डाइलाइजर, फ्लुड, हेपारिन, ट्युब, फिस्टुलालगायत सामग्री उपलब्ध गराउंने सप्लायर्सले समेत सामान दिन बन्द गरेका कारण अस्पतालमा रहेको मौज्दातसमेत सकिने स्थितिमा रहेको उनको गुनासो थियो ।
उनले भने, “बिरामीको उपचार सेवा रोक्ने अस्पतालको मनशाय नहुँदा नहुंँदै पनि सरकारबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम रोकिँदा अस्पताल चर्को आर्थिक सङ्कटमा पुगेको छ ।”
उक्त अस्पतालका डायलायसिस सेण्टर रहेका बुटवलमा २०, दाङ, लमहीमा १० र पाल्पाको तानसेनमा १० गरी ४० यन्त्रबाट बिरामीले नियमित डायलायसिस सेवा लिँदै आएका छन् ।
यस्तै स्याङ्जाको वालिङमा १० यन्त्र जडान गरी सेण्टर सञ्चालनको तयारी रहेको तर लकडाउनको कारण केही ढिलाइ भएको अध्यक्ष आलमले बताए । रासस
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया