अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड– १९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’
सरकारले प्राविधिक क्षमता विस्तारका लागि कुनै पूर्वतयारी नगरी भर्चुअल पठनपाठनलाई प्राथमिकता दिने नीति अंगीकार गरेको छ । इन्टरनेट मात्रै होइन, रेडियो र टेलिभिजनसमेत घरमा नभएका लाखौँ विद्यार्थीलाई भर्चुअल शिक्षाका लागि सरकारले न प्रविधि दिएको छ, न वैकल्पिक व्यवस्था नै गरेको छ ।
प्रविधिको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने सरकारी नीतिमा कतै छैन ।
