नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैगर्दा जनताको सबैभन्दा बढी चासो स्थानीय तहको बजेटसँग हुन्छ । स्थानीय तहले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । गाउँमा बन्ने बाटोघाटो, पँधेरो, खानेपानीको पाइपलाइनदेखि कुलो, नहरसम्मको विषयसम्म समेटिने भएकोले संघीय बजेट र प्रदेश बजेटभन्दा स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटमा बढी चासो हुन्छ ।
उता स्थानीय तहको राजस्वले झनै दैनिक जनजीवनलाई छुन्छ । स्थानीयस्तरमा घरजग्गाको मूल्यांकन, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सिफारिस शुल्कदेखि, पार्किङ शुल्कसम्मका विषय तय हुने गर्ने भएकोले यो बजेट चासोको विषय बन्न पुगेको हो । अहिले सबै स्थानीय तहहरु आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते गाउँसभा वा नगरसभा बोलाउनु पर्नेछ । सोही सभामा स्थानीय तहका प्रमुखले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरसभाले त्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था छ ।
