मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमण हुन थाले पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन। 

गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलबाट थोक वितरण प्रणालीका लागि पाइप बिच्छ्याउन करिब पाँच किलोमिटर स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। अधिग्रहण गरिएको करिब २५ मिटर चौडाइमुनि एक हजार ४०० मिलिमिटर व्यासको पाइप बिच्छ्याइएको छ। त्यसमाथि सडकका रूपमा उपयोग भइरहेको छ। करिब २५ मिटर चौडाइको भागको संरक्षणमा कुनै निकाय देखा नपरेकाले हाल नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ का करिब दर्जन स्थानमा जग्गा मिचिएको छ।

थोक वितरण प्रणालीका लागि पाइप बिच्छ्याउने बेलामा नै २५ मिटर दूरीको दायाँ बायाँ नै सिमेन्टका साना पिलर गाडिएको छ। पिलरलाई जग्गाभित्र पार्दै मकै, तरकारीलगायत बाली रोपेको प्रष्ट देखिए पनि कसैले नरोप नभनेको स्थानीयवासी रामबहादुर श्रेष्ठले बताए। वाग्मती किनारका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण गरिएजस्तै हुनसक्ने भएकाले सरोकार भएका निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ। 

मुनि ठूला पाइप बिच्छ्याएर माथि राजमार्गको जत्तिकै सडक खाली रहेकाले मालबाहक सवारी पनि यो बाटोमा कुद्ने गरेका छन्। एक हजार ४०० मिलिमिटर व्यासको पाइप जमीनभन्दा तीन मिटर तल रहेकाले सवारी हिँड्दा असर नगर्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री बताउछन्। 

 आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमण गर्न भने नपाइने उनले सुनाए। यो सडकमा एक वर्षभित्र याङ्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउँदा वितरणका लागि अर्को एक हजार ६०० मिलिमिटरदेखि एक हजार ८०० मिलिमिटर व्यासको पाइप बिच्छ्याउनुपर्ने हुन्छ। सिन्धुपाल्चोकका तीन खोलाबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने योजना छ। 

अधिग्रहण गरिएको यो क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मातहत हुने भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइने पनि कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताए। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाबाट २७.५ किमि सुरुङ मार्गबाट आउने पानी सुन्दरीजलमा निर्मित अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी थोक वितरण प्रणालीमार्फत् विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका पानी पोखरीमा लगिन्छ। त्यहाँबाट वितरण सञ्जालमा राखी उपभोक्ताका घरघरमा पानी वितरण गरिने जनाइएको छ।

आगामी असार मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी राजधानी आउने सरकारले हालै सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको छ। यसअघि विसं २०७३ देखि पटकपटक मेलम्चीको पानी राजधानी आउने म्याद थप हुँदै आएको छ।