ऋषिराम कट्टेल, अनन्तप्रकाश सुवेदी पदमलाल भण्डारी
विषय प्रवेश:
विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोभिड – १९ ले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो दिर्घकालिन प्रभावपार्ने निश्चित देखिन्छ। नेपालमा सरदर दुई तिहाई जनसमुदाय कृषिमा आश्रृत रहेको र यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाई टेवा पुर्याइराखेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालमा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न, तरकारी, आलु, प्याज, लसुन र पशुजन्य उत्पादन आयात हुँदै आएको र उच्च मुल्यका वालीहरु जस्तै ठूलो अलैंची (९५ प्रतिशतभन्दा बढी), अर्थाेडक्स चिया, अदुवा, मुसुरो जस्ता बालीहरु विदेशमा निर्यात हुँदै आएको छ।
अर्काेतर्फ मूलतः कृषिमा काम गर्ने लगभग ५० लाखभन्दा बढि यूवा जनशक्ति विदेशमा रोजगारको लागि गएको र सरदर ५५ प्रतिशत नेपाली घरधुरीले विदेशबाट विप्रेशण (रेमिटेन्स) भित्र्याइरहेका छन् र सोमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्स अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेको छ। यसले समग्र कृषि तथा नेपालको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस पार्ने निश्चित देखिन्छ। कोभिड – १९ को असर र हाल भइरहेको संक्रमणबाट जोगिन गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) सन्दर्भ र यसको कतिसम्म लम्बिने हो सो समयको अनिश्चितताको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारले पुनः विचार गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाहरु बनाई स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय स्तरमा तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै स्थानीय स्तरमा सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सहज ढंगबाट कृषिजन्य सामग्री, सेवा र प्रविधिहरुको बहुपक्षिय प्रणालीको ढाँचा अनुरुप कृषकहरु निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । जुन कुरा २० वर्षीय कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ले पनि परिस्कृत गरेको हो । यसै पृष्ठभूमिमा हामीले यस लेख मार्फत कृषि क्षेत्रको विस्तार ढाँचा, वित्तिय तथा सामग्रीको सहजता र नीति, नियमको प्रयोगको तौर तरिकाको बारेमा विश्लेषण गर्न खोजेका छौं ।
