एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना । त्यो पनि संयुक्त अभ्यासमा लागि होइन, पोस्ट खडा गरेर । कुनै छोटो समय होइन, १८ वर्षसम्म । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि यस्तो कल्पना पनि अपमानजनक हो । तर, नेपालका लागि एउटा क्रूर वास्तविकता हो । र, सत्ताको स्वार्थका लागि व्यक्तिले सम्झौता गर्दा देशले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो । त्यो अँध्यारो इतिहासको अध्याय यसरी सुरु हुन्छ–
००७ सालको क्रान्ति अन्त्य गर्न दिल्लीमा भएको सम्झौताअनुसार राणाका तर्फबाट मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो । तर, दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै एकातिर भरतशमशेर नेतृत्वको खुकुरी दलले र अर्कोतिर डा. केआई सिंहले विद्रोह घोषणा गरे । खुकुरी दलले तत्कालीन गृहमन्त्री बिपीमाथि उनकै निवास त्रिपुरेश्वरमा आक्रमण गर्यो, आफूमाथि आक्रमण गर्न आएको भिडलाई नियन्त्रण गर्न बिपी आफैँले पेस्तोलबाट फायरिङ पनि गरे । यो आक्रमणका पछाडि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर छन् भनेर गृहमन्त्री बिपीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आक्रोश पोखे । सरकारभित्र वैमनश्यता बढेपछि मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तर, बिपीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । १ मंसिर ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए ।
