शुक्रबार निकै तामझामका साथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। यस लगतै कोरोनामा अल्झिएको नेपाली मानसिकता सरकारको नीति तथा कार्यक्रतिर मोडिएको छ।

बहसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आलोचना गर्ने र समर्थन गर्नेहरु दुई कित्तामा बाढिएका छन्। सत्ता पक्षीयहरु समर्थनमा उत्रेका छन् भने विपक्षीहरु खरो आलोचना गरिरहेका छन्। कोही भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने आसयमा मौन बसेका छन्।

कोरोना भाइरसको माहामारीको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा हेरिएको भए पनि खासै आशा जगाउन नसकेको कोणबाट टिप्पणी गर्नेहरुको जमात बढेको छ। आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्नलाई सरकाले गरेका झिना कामलाई पनि विज्ञापन गर्ने ढंगबाट टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।  

यसमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरुको एक खालको धारणा छ भने आममान्छेको धारणा अलग छ। यसैबीच आम मान्छेको बुझाइलाई सतहमा ल्याउनको लागि बिएल नेपाली सेवाले ‘तपाईलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?’ भनि प्रश्न गरेको थियो। प्रस्तुत छ उक्त प्रश्नमा दिएको जवाफको आधारमा भएको बहसको सारसंक्षेपः 

‘नीति तथा कार्यक्रमः  ‘कुहिरोको काग’!

माधव न्यौपाने, जुम्ला हाल जर्मनी (अध्येता तथा सामाजिक अभियन्ता)

भनिन्छ ‘योजना बनाउन विफल हुनु भनेको, विफल हुन योजना बनाउनु हो।’  विश्वमा अभ्यास भैरहेका हालसम्मका विभिन्न प्रयास तथा तथा अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन र त्यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न विगतको निर्मम समीक्षा तथा वर्तमान अवस्था, भविष्यको लागि प्रष्ट लक्ष्य, रुपान्तरणको राजमार्ग (रोडम्याप), उपयुक्त प्राथमिकताको पहिचान, सम्भावित चुनौती तथा सामना गर्ने रणनीति, कार्यान्वयन गर्ने संरचना, क्षमता तथा चुस्तता, नतिजा व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व बहन, अनुगमन तथा मुल्यांकन जस्ता आयामलाई आवश्यक तथा उपयुक्त ढंगले समेट्न सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।  

यी आधारमा सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समग्रमा समीक्षा गर्दा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘हावामा महल बनाउने स्वैरकल्पना’ जस्तो छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले खासै नौलो उत्साहजनक फड्को मारेको छैन। सबै परम्परागत अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

युवाहरुको लागि केवल एक बुँदामा केही शब्द खर्च गरेको छ। जसमा ‘युवाको क्षमता अभिवृद्धिको लागि सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ’ भन्ने परेको छ। यो उभो लाग्ने बाटो होइन।

शिक्षा क्षेत्रमा यो नीति तथा कार्यक्रमले खासै कुनै नयाँ परिकल्पना गरेको छैन। पुरानै कार्यक्रमलाई भाषागत परिमार्जन गरेर नयाँ आवरणमा प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिएको छ। शिक्षा नीतिको कुरो छोएको भए पनि, कस्तो दिशामा जाने प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन। नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेता पनि अझै निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पिने जस्तो आसय उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा उपलब्ध गराउने भनिएता पनि, कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। अरु क्षेत्रको योजनाले पनि खासै उत्साहित गराएका छैनन्।

दुरगामी योजना आए

मोहन शाही, दैलेख (सामाजिक अभियन्ता)

नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने विषय मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पूर्वाधार र पर्यटनलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकको मुनाफा सुनिश्चित हुनेगरी मूल्य तोकिने र सरकारले सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविधि र सीप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति दुरगामी महत्वको छ।

सीमा समस्याका विषयमा ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा विवाद हल गर्ने तथा सरकारका तर्फबाट छुटेका भूभागलाई समेटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममै आउने कुरा निकै महŒवपूर्ण छ। पुराना कार्यक्रमको लामो सूची राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई भद्दा र निकै लामो बनाइएको छ। बजेट वक्तव्यमा यी कुरालाई सच्याई विशेष प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट ल्याउनुपर्छ।

विगत देखिकै हाम्रो मुख्य समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष नै हो। अझै यस आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्र लगायत बहुपक्षीय रूपमा पार्ने प्रभावको मूल्यांकन भएपछि मात्रै नीति कार्यक्रमले कस्तो गति लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिनेछ।

प्रचार अहिले गर्‍यौं, कार्यान्वयन कहिले गर्ने ?

मिम बहादुर परियार, काठमाडौं (लेखक)

सरकारको नीति कार्यक्रम पुरानै शैलीको प्रचारमुखी छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारको योजना सुन्दा राम्रो छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अहिलेको अवस्थामा कठिन छ। त्यस्तै अर्को लोकप्रिय एवम् प्रचारमुखी विज्ञापन जस्तो देखिने स्नातकोत्तर उतीर्ण विद्यार्थीलाई विकासमा परिचालन गर्ने। यस्तो प्रकृतिको योजना पहिलेका सरकारले पनि घोषणा गरेका थिए। जुन कागजमै सिमित भए।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा सीमा सम्बन्धी सरकारको त्यति चासो देखिएन। सीमानामा काँडे तरबार लगाउनुपर्ने धेरै मानिसको अपेक्षा थियो। सरकार यसमा पनि चुकेको देखिन्छ। युवाको हकमा पनि त्यस्तो तारिफ योग्य कार्यनीति देखिएन। दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको हकमा नविनतम योजना देखिएन। उही पुरानै शैलीको योजनालाई नयाँ भाषामा रुपान्तरित गरे जस्तो देखिन्छ। काम गर्नेभन्दा हल्ला गर्ने प्रकृतिको योजना ल्याएको देखिन्छ। कार्यक्रमलाई १०/२० प्रतिशत लागू गर्न पनि गाह्रो छ। सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयन भन्दा प्रचार–प्रसारमा सिमित हुने सम्भावना प्रबल छ।

प्राथमिकता र आवश्यकता विपरीत कार्यक्रम

डीबी. नेपाली (अध्येता)

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएको छ। दुई वर्ष अघि सरकार बन्नुपूर्व जनताले सरकारबाट जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए। सरकारका पछिल्लो गतिविधि र क्रियाकलापबाट त्यति धेरै आशा र अपेक्षा गर्न सकेका छ्रैनन्। वर्तमान विश्व महामरीको रुपमा रहेको कोभिड –१९, संविधान कार्यन्वयन र विगतकै चर्चा बाहेक नीतिमा ठोस कार्यक्रम केही पनि छैन। नीति तथा कार्यक्रम लामो निबन्ध र प्रेमपत्र जस्तो देखिन्छ। यसभित्र छिरेर हेर्दा वर्तमान जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ केही पाइँदैन। झारा टराई औपचारिकता र कर्मकाण्डी कार्यक्रम मात्रै देखिन्छ। 

संस्थागत कहालीलाग्दो अनियन्त्रित नीतिगत भ्रष्टाचारमा कडाइबारे ठोस कार्यक्रम केही छैन। करोडौंका भ्रष्टाचार काण्डमा प्रधानमन्त्री आफै जोकर बनिरहनु भएको छ। जो कोही भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने भनेर पुग्दैन। अनि कसरी हुन्छ भौतिक र सामाजिक विकास ? माहामारीको यो चपेटामा सरकारले चाहेको भए स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेको अक्षम्य अपराधलाई सुधार गर्न सक्थ्यो।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर जनतालाई मख्ख पनि पार्ने। अर्कोतिर स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापार गर भनेर लाइसेन्स पनि बाँड्ने। यस्तो दोहोरो चरित्रले निरोगी नेपाल निर्माण  र शिक्षामा सुधार कसरी हुन्छ ? कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्ने भनिएको छ। सामन्त, भूमाफियाको कब्जामा रहेको हजारौं रोपनी जमिन किसानलाई उपलब्ध गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरी कसरी कृषि उत्पादकत्व बढ्छ ? सरकारको झन्झटिलो कागजी प्रक्रियालाई सुधार गरी सिधै यूवा समुहमा न्यून व्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम खै ?

झन्डै ४२ प्रतिशत गरिबीको हिस्सा ओगटेका विपन्न उत्पीडित कथित दलित समुदायका लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम नै समावेश छैनन्। यी समुदाय सरकारको नजरमा सदाबहार लकडाउनमा छन्। यो समूह चरम गरिबीसँग जुध्नु त छँदैछ। सामाजिक–आर्थिक प्रणालीले निर्माण गरेको विभेद र छुवाछुतसँग समेत संघर्ष गर्नु दैनिकी जस्तै बनेको छ। अन्य थुप्रै कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता र फेहरिस्त निबन्ध जस्तो प्रस्तुत गरिएको छ। लिपुलेक, कालापानी भूमि फिर्ता गर्ने भनिएको छ। तर, चीन र बेलायतको संलग्नता र वार्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन।

सरकारले यो संकटको घडीमा परिवर्तनका आधारभूत कुरामा आमूल परिवर्तन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा ठोस नीति कार्यक्रम मार्फत  लाखौं युवा परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। नेपालको औद्योगीकरणका आधारशिला उत्पीडित समुदायको सीप–कला, प्रविधिलाई संवोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नै छैन। यस्ता परम्परागत सीपले समेत जनताको आर्यआर्जन र अर्थतन्त्र उकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिन सक्थ्यो। गरिबीको चपेटामा परेको यो समुदायलाई नीति कार्यक्रममा सम्बोधन नगरिनु अत्यन्तै दु:खद र आपत्तिजनक विषय हो। सरकार प्रमुख नै हरेक करोडौं, अरबौंका भ्रष्टाचारमा ढाल बन्दै आउनु भएको छ।

वैदेशिक रोजगारी खोसिएको छ, स्वदेशमा रोजगारी दिने कार्यक्रम भएन

अमर सुनार, दैलेख (पत्रकार)

वैदेशिक रोजगारी खोसिएर युवाहरु नेपाल फर्किने क्रम तथा भारतबाट मातृभूमिमा प्रवेशको चाप बढेको छ। अरबका खाडीहरुको लकडाउन खुल्नसाथ त्यहाँबाट पनि भित्रिन लागे भने लाखौंको संख्यामा देशभित्र आउँदैछन्। रोगको संक्रमण पाइए उपचार गर्ने, कोरोना रोकथाम योजना र युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रम आएन। यसले राज्यको जवाफदेहिता कमजोर र सरकारको युवा परिचालनको रणनीति विहीनता दर्शाएको छ।

जे आवश्यक छ, त्यसैमा मौनता

नरेश बहादुर शाही, मुगु (कम्प्युटर व्यापारी)

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समग्र क्षेत्रलाई ओगट्न खोजेको देखिन्छ, जुन राम्रो पक्ष हो। तर निश्चित क्षेत्रहरुलाई (स्थानीय वस्तुहरुको व्यवसायिक उत्पादन, उपभोग, रोजगार तथा उक्त वस्तु सँग बाझिने वस्तुहरुको आयात पूर्णतः बन्द) विशेष प्राथमिकताका साथ लक्ष्य सहित कडा नीति आजको आवश्यकता हो। यसैमा मौनता देखिन्छ।

युवा लक्षित रोजगारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्ण रुपमा असफल रहेको र रोजगार बैंकको स्थापना सम्बन्धमा हाल प्राइभेट क्षेत्रले अनलाइन मार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा प्राइभेट क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। स्नातकोत्तर गरेका जनशक्तिलाई देशभर प्रयोग गरी रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यम गर्न खोज्ने युवाहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखि ऋण दिने आदि कार्यक्रम सुन्दा मिठा तर बिगत देखि व्यवहारमा तिता अनुभव रहेको हुँदा मिठा स्वप्न देखाएर फेरि पनि तितो स्वाद नबनोस्।

औषधि खरिदमा पनि बेइमानी गर्नेले भ्रष्टाचार रोक्लान्?

सुमन आचार्य सिंजा, जुम्ला (कार्यकर्ता नेकपा)

यसमा नीति थोरै र कार्यक्रम धेरै छ। विभिन्न मन्त्रालयहरुले जे लेखेर पठाए त्यसलाई जोडेर र कुनै सम्पादन नगरेर राखिदिएको छ। झारो टार्ने कम भएको छ। भ्रष्टाचार रोक्ने कुरो हाँसो लाग्दो छ।  बिरामीको लागि औषधि किन्दा समेत बेइमानी गर्नेहरुले भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नु जनता ठग्नु हो।

कारोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रबारे चिन्तन र यसले नेपालीको जनजीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसको समाधानबारे कुनै गम्भीरता देखिएन। सायद, त्यसैले होला हजारौं सीमानामा रोकिएका नेपालीबारे कुनै चिन्ता गरिएन। बिगत दुई वर्षको सरकारी काम हेर्दा आउने वर्ष सुधार होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन। लुट र भ्रष्टाचार रोकिने छैन। नेपालको सीमाना तय गर्दा प्रमाण र नक्साको आधारमा अड्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ।

सिमाको कुरा उठ्नु सकारात्मक तर जनता निराश नबनुन्

अमरनाथ योगी, कुडारी (जुम्ला)

नेपाल सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँपन र आकर्षक छैन। सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्दै अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने त बतायो तर यसको आधार के ? यी त पुरानै कुरा हुन्। यी सब भन्ने कुरा न हुन् जस्तै भयो नी।

रोचक कुरो त के छ भने जनताले गाली गर्लान् भनेर नै अन्तमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्ने बुँदा राखिएको हो। बरु यसैलाई सरकारको दुरदर्शिता सम्झिँदा ठिक होला। ठोकौं ताली!

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएकाले यसलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ।

अर्जुन आचार्य, बिरेन्द्रनगर –८ (सुर्खेत)

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु एकदमै मन परेका छन्, सुन्दा पनि मिठा सुनिन्छन्। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएकाले यसलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। यो अहिले सबै नेपालीको एक प्रमुख माग पनि थियो। जनतामा आशा मात्र जगाएर निराश पार्ने काम नहोस्। नीति तथा कार्यक्रमहरुको उचित कार्यन्वयन होस्। अहिलेलाई म सरकारलाई केबल शुभकामना मात्र दिन चाहान्छु।

दुई वटा कुरामा चित्त बुझ्यो

हेम बुढथापा चन्दाननाथ –२ (जुम्ला)

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो। यसलाई समेटेर नेपालको नक्सा तयार गरी प्रकाशन गरिने कुरा आयो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई पाँच सय शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। यीनै दुई वटा कुरा चीत्त बुझेको छ तर यो सरकारको गफ जस्तो लाग्छ। विश्वास कम छ।