सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सर्वाधिक महत्तवको विषय हो। राज्यशक्ति र अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। उत्पादनमूलक र जवाफदेही सवल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनबिना कुनै पनि तहको शासक सफल हुँदैन। कोभिड—१९ को विश्वव्यापी सर्वक्षेत्रीय सन्त्रास र र असरलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सबै सरकारको कार्यशैली तथा मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको अवाश्यकता देखिएको छ।
भनिन्छ, देखिन्छ र भोगिएको पनि छ, सरकार नयाँ संरचना र खर्च दायित्त्व बढाउन सिपालु हुन्छ। संगठन खारेज गर्न एवं खर्च दायित्व घटाउन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रमा राणाकालीन सोच र संगठनका लुप्त अवशेष खोेज्दा नपाइने हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनका ठूला–ठूला आदर्श र बखान कानै दुख्ने गरी सुन्न पाइए पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र व्यवहारमा पञ्चायतकालीन सोच, व्यवहार र संरचनालाई ढाकछोप र थपथाप गरी संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ।
