भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण तवरले नै सीमाबारे टुंगो लगाउनुपर्छ। भारत, चीनसँगको असुरक्षाभन्दा परसम्म जान तयार हुनुपर्छ।

सोहिनी नायक

भारतको ‘अबजर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ले १७ वैशाख २०७७ मा आफ्नै अनुसन्धानकर्मी सोहिनी नायकले तयार पारेको यो ‘इस्यु पेपर’   प्रकाशन गरेको थियो। सोही लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्। ‘भारत र नेपालको खुला सीमाको विरोधाभास’ उपशीर्षकको दोस्रो अंश भने लामो हुने भएकाले यहाँ राखिएको छैन। यो शोध लेखले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक सीमा विवादलाई सक्दो सन्तुलित रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छ। तर, लेखकका सबै विचारप्रति हाम्रो सहमति छैन। मुख्य असहमतिहरू सोही ठाउँमै कोष्ठमा उल्लेख गरिएका छन्। हटाइएको अंशको एक ठाउँमा ‘भारत र नेपाल दुवै इतिहासमा बेलायती उपनिवेशका अंग थिए’ भन्ने उल्लेख छ। नेपाल कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नभएको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो। २१ डिसेम्बर १९२३ मा भएको नेपाल-बेलायतबीचको सन्धिमा दुवै देशको सार्वभौमिकता स्वीकार गरिएको छ (हे., लियो ओ. रोज, स्ट्राटेजी फर् सर्भाइभल, पृ. १७१)। -सम्पादक

परिचय

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतको गृह मन्त्रालयले भारतको राजनीतिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्‍यो।^१ उक्त नक्सामा जम्मु-कश्मिर र लद्दाखलाई भारतको नयाँ केन्द्रशासित संघीय भूमीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। २०१९ अगस्टमा नै भारत सरकारले जम्मु-कश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने अधिकार खोस्दै संविधानको धारा २७० र अनुसूची ‘३५ ए’ खारेज गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार नक्सामा त्यस्तो परिमार्जन गरिएको थियो।^२ त्यही नक्साले भारतको हिमालय क्षेत्रमा रहेको विवादित क्षेत्र ‘कालापानी’लाई भारतको सीमा अन्तर्गत प्रस्तुत गर्‍यो।^३ यो नक्साले कालापानी क्षेत्रलाई उत्तराखण्ड प्रान्तको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने एक स्थानको रुपमा देखायो। नेपालले त्यो आफ्नो देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्ने क्षेत्र भएको भन्दै तुरुन्तै आपत्ति जनायो।^४ नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो- ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ।’^५