अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ मा सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा मन्त्री, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सहसचिव र कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिने सवारीका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको आठौं संस्करणमा कुन श्रेणीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले के कस्तो सवारी साधन सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दिग्दर्शन सरकारले सबै वर्गका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले एकै किसिमका सुविधा पाउन र सरकारी खर्चमा सेवा उपयोगमा एकरूपता कायम होस् भनेर जारी गरेको हो।
