नेपाल र भारतबीच विगतमा सम्पन्न कुनै पनि नदी सम्झौता आलोचनामुक्त हुन सकेनन्। कोशी र गण्डक सम्झौतामा हामी चुकेको वा राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप अघि बढ्न नसकेको रापतापयुक्त बहस देशमा विभिन्न कोणबाट चलिरहँदा फेरि अर्को सम्झौता गरियो। यो त्यही महाकाली सन्धि हो, जो सम्पन्न भएको यत्रो अवधि व्यतीत हुँदा पनि न पानीको उपयोग र बाँडफाँटमा हाम्रो कुरा मिल्न सकेको छ, न पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण तथा विकासको स्वरूप नै टुंगो लागेको छ। यसमा हाम्रो उपलब्धि खोज्न कतै टाढा जानु पर्दैन। सन् १९९६ फेब्रुअरीदेखिको अवधि गन्दा महाकाली सन्धिले नेपालको कायापलट गर्ने मनको लड्डु खाँदै हामी बसेको पनि यति समय गइसकेको छ कि अर्को फेब्रुअरीमा यसको रजत जयन्ती मनाउने समय आएको स्मरण मात्र गरे पुग्छ।
पानीको विषय संसारभरि नै जटिल हो, तर पानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, अभ्यास र अनुभवको बेवास्ता गरी प्राविधिक र प्राकृतिकभन्दा राजनीतिक विषयवस्तुका रूपमा विनामार्गचित्र अघि बढ्न खोज्दाको परिणामस्वरूप नेपालले यसलाई थप जटिल बनाएको छ। तर यी जटिलता फुकाउँदै कार्यान्वयन तहमा अनुकूलता हासिल गर्न नेपालले पर्याप्त गृहकार्य र विषयगत विज्ञताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ र परिणाममुखी वार्ताका लागि रणनीतिक तयारी नपुग्दा पनि नेपालले आफ्नै कारण लघुताभास व्यहोर्नुपरेका दृष्टान्तलाई हामीले अतीतबाट सिकेका पाठका रूपमा लिन सक्छौं। तर यसैबीच स्वीकार गर्नैपर्ने उज्यालो पक्षचाहिँ के हो भने नेपाल र भारतबीच पानीको तुलनामा विद्युत्को विषय धेरै प्रगतिशील र परिणाममुखी रहेको पाइन्छ।
