यहाँका दुई स्थानीय तहले राहत वितरणको सट्टा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई रोजगारी दिने भएका छन्।
लकडाउनको मारमा परेका नागरिकहरुलाई सिधै राहत दिनुको सट्टा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान हुने स्थानमा रोजगारी उपलब्ध गराइने भएको हो।
यसको सुरुवात नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले गरेका छन्। दुवै पालिकाले यसअघि दुई चरणका राहत वितरण गरेका थिए। तर, अहिले भने यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हुन्। नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरका अनुसार अबदेखि श्रमिक, मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारी दिइनेछ।
उनले नगरका २३ वटै वडामार्फत विपन्न समुदायका लागि काम दिन लागिएको जानकारी दिइन्।
‘वडाका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरि स्थानीय बासिन्दालाई रोजगार दिने छौं। प्रति घर कम्तिमा एकजनालाई रोजगार दिने नीति लिएका छौं। यसले श्रमदान समेत हुन्छ,’उनले भनिन्।
यसैगरि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु राहत वितरणमा झन्झटिलो प्रक्रियाले समस्या हुने भएकाले श्रमदान रोजगारीको व्यवस्था गरिएको बताए।
‘एकै जना व्यक्तिलाई तीन चार पटकसम्म राहात दिनुपर्ने अवस्था छ। यसरी सम्भव हुँदैन। सामाजिक दुरी कायम गर्दै विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने र उनीहरुलाई रोजगार दिनेछौं,’ अध्यक्ष थारुले भने।
उनका अनुसार बाँकेमा लकडाउन खुकुलो हुने वित्तिकै काम सुरु हुनेछ। यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले स्थानीय प्रशासनले लकडाउन खुकुलो गरेको छ।
राप्तीसोनारी जिल्ला कै सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएको पालिका हो। बाँकेमा आठ स्थानीय तह छन्।
