भारतीय ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्सले पाँच महिनादेखि ज्याला नदिएपछि रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका मजदुरले दुई दिन काम रोके ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको प्रवद्र्धक रघुगङ्गा हाइड्रो लिमिटेडका अधिकारीको रोहवरमा ठेकेदार र मजदुर प्रतिनिधिबीच रोकिएको ज्याला, परिचयपत्र र सुरक्षाका सामग्री दिने सहमति भएपछि गत बुधबार र बिहीबार आन्दोलनमा उत्रिएका पाँच सय मजदुर र कर्मचारी काममा फर्किए ।
मालिका–६ दरवाङको छ्यारछ्यरेमा बहुउद्देश्यीय सभाकक्ष निर्माणमा आफू र मातहतका मजदुरको ज्याला उठाउन सहायक ठेकेदार छिरी शेर्पाले मुख्य ठेकेदार जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा गएर मौखिक उजूरी दिए । ‘१३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउनुपर्नेमा छ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र दिइएको छ’ , उनले भने, ‘ठेकेदारले ज्याला माग्दा गुण्डा लगाएर कुट्ने धम्की दिएपछि प्रशासन गुहारे पनि अझै पाइएको छैन ।’
बेनी–जोमसोम सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको मुख्य ठेकेदार शर्मा–युनाइटेडले काममा लगाएका सहायक ठेकेदार र मजदुरहरू ज्याला माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नै धर्ना बसे । मजदुर आन्दोलनपछि प्रशासन र प्रहरीका पहलमा ठेकेदारले किस्ता–किस्ता गरेर रु एक करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिएका थिए ।
राहुघाट, दरवाङको सभाकक्ष र बेनी–जोमसोम सडकका मजदुरहरु ठेकेदारबाट पीडित हुने र शोषणमा परेका मजदुरका प्रतिनिधि पात्र हुन् । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरु समयमा ज्याला नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । उनीहरु दोहोरो शोषणमा परेका छन् ।
‘हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको पहिलो साता ज्याला दिने सहमतिमा काम गरिएको हो,’ राहुघाटमा कार्यरत कञ्चनपुरका रामबहादुर बोहराले भने, ‘ज्याला कुर्दाकुर्दै महिनौँ बित्यो तर दिने वास्तै नगर्दा घरव्यवहार चलाउन ऋण खोज्नुपरेको छ ।’
विभिन्न बहानामा विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती गरेका निर्माण व्यवसायीले मजदुरहरूलाई श्रमको उचित र भनेको समयमा ज्याला नदिएर शोषण गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक किरणजङ्ग कुँवरले मजदुरलाई काम गराउने तर समयमा तोकिएको ज्याला नदिने समस्या बढेको बताउनुहुन्छ ।
‘मुख्यले सहायक, सहायकले उप, उपले पेटी गरेर तल्लो तहमा ठेक्का लगाउँदा रहेछन्’, उनले भने, 'सम्झौता गरेकाहरुले भुक्तानी पाएपछि आफूभन्दा तलकालाई नदिँदा उनीहरुले काम नगरिदिने, योजना अलपत्र पार्ने र मजदुरले ज्याला नपाउने समस्या आएको छ ।’
सडक, भवन, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत्, पदमार्ग निर्माणलगायत आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले समयमा ज्याला नदिएको गुनासो दिनहुँजसो आउने गरेको प्रनाउ कुँवरले बताउनुभयो । सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा कम र भनेका समयमा ज्याला नपाएपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा प्रहरी, प्रशासन र पत्रकार गुहार्न आउँछन् । लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का हत्याएका निर्माण व्यवसायीले घाटाको भागीदार मजदुरलाई बनाउन थालेका छन् ।
मुख्य निर्माण व्यवसायीबाट पीडित भएका कतिपय सहायक ठेकेदार पलायन भएका छन्, ऋण तिर्न घर, खेत बेचेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीका पहलमा दुई महिनाअघि बेनी –जोमसोम सडक आयोजनाका ठेकेदारबाट ठगिएका मजदुरलाई रु १३ लाखभन्दा बढी ज्याला दिलाइएको थियो ।
अहिले पनि दुईतीन मजदुर ठगिएकासम्बन्धी उजूरी प्रक्रियामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बेरोजगारीको समस्या तथा कामदारमा शिक्षा र चेतनाको कमीले लिखित सम्झौता नगर्दा ठगिएका अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्न समस्या भएको छ ।
मजदुर सङ्गठनका नाममा राजनीति गर्नेहरूले ज्याला उठाइदिएवापत कमिसन माग्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । बेनी–जोमसोम सडक आयोजनाको मुख्य ठेकेदार युनाइटेडबाट ज्याला असुल गरिदिएवापत मजदुर सङ्गठनका नेताहरूले १० प्रतिशतका दरले कमिसन खाएको सहायक ठेकेदार मेखबहादुर गर्बुजाले बताए ।
'ठेकेदारबाट फसेको पैसा उठाउँछौ भनेर नाम टिपेर लगेका थिए, ठेकेदारले पनि मेरो पैसा उनीहरुलाई नै दिएछन्', उनले भने, 'बीस लाख पाउनुपर्नेमा १८ लाख रूपैयाँ मात्र दिए ।'
म्याग्दीमा सञ्चालित सडक, भवन, जलविद्युत्, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, पदमार्ग निर्माण आयोजनामा काम गर्न चितवन, बर्दिया, पर्सा, बाँके, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठानलगायत जिल्लाबाट मजदुरहरु काम गर्न आउँछन् । हाल जिल्लामा बाहिरी जिल्लाबाट आएका करीब पाँच हजार मजदुर भएको अनुमान छ ।
जिल्ला दर निर्धारण समितिले ज्यामीको प्रतिदिन नौ सय रुपैयाँ ज्याला निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा सात सय रुपैयाँ पाउने गरेका हुन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसी स्थानीय स्तरमा दक्ष र योग्य मजदुर नपाइने तथा महँगो हुने भएकाले बाहिरी जिल्लाबाट मजदुर ल्याएर काममा लगाउनुपरेको बताए ।
'म्याग्दी जिल्लाभित्रकै व्यवसायीले ज्याला नदिएको गुनासो छैन', उनले भने, 'बाहिरी जिल्लाका व्यवसायीले ठेक्का लिएका आयोजनामा काम गर्न बाहिरबाटै आएका मजदुरहरुको समस्या हो ।'
म्याग्दीका विकास आयोजनामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीले पनि मजदुरी गरेको भेटिन्छ । काम गर्ने क्रममा उनीहरुले पञ्जा, मास्क, ज्याकेट, हेलमेट जस्ता सुरक्षा सामग्री पाउँदैनन् । नेपालको संविधानमा ‘समान कामको समान ज्याला’ भन्ने उल्लेख गरिए पनि म्याग्दीका श्रमिक महिलाहरू सो व्यवस्थाबारे बेखबर र सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
महिला मजदुरका लागि संवैधानिक व्यवस्था कागजमै सीमित भएको बाँकेबाट कामको खोजीमा म्याग्दी आएकी बुद्धिसरा मगरले बताइन्। 'निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने पुरुष कामदारले दैनिक रु सात सय देखि रु आठ सय ज्याला पाउँछन्', उनले भनिन्, 'सोही काम गर्ने महिलाहरूले भने दैनिक छ सय रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।'
पछिल्लो समय पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमसँगै म्याग्दीमा महिला श्रमिकको सहभागिता बढ्दै गएको छ । महिलाहरुले दूधे बच्चालाई काखमा च्यापेर काम गरिरहेको देखिन्छ । पुरुषका तुलनामा शारीरिक रुपमा श्रम गर्दा महिलालाई नै पीडा हुने गर्छ ।
कतिपय महिलालाई गर्भावस्थामा पनि ढुङ्गा, बालुवा बोक्नेजस्ता जोखिमयुक्त काम गरिरहेको देखिन्छ । महिलाले पुरुषसरह जटिल र कठिन काम गर्न नसक्ने भएकाले समान ज्यालाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका कोषाध्यक्ष प्रकाश बानियाँले बताए । 'ज्याला आपसी समझदारीमा कायम हुन्छ', उनले भने, 'उनीहरूको चित्तबुझ्दो ज्याला दिएका छौँ । पुरुषसरह काम गर्नेलाई विभेद गरिएको छैन ।'
(रासस)
