सरकारले चैत महिनामा असंगठित श्रमिकहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा मिहाना गर्न आग्रह गरेको थियो। सो अनुसार घर भाडा मिनाहा भए-नभएको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

परिषद्को १४ वैशाखको निर्णयअनुसार चैत महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्न घरबेटीलाई आग्रह गरिएको थियो। 

सम्बन्धित घरधनीले रोजगारीका कारण रोजगारी वा काम गुमाएका असंगठित बाहेकका अन्य श्रमिकसँग लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग नगर्ने र निजहरुले आम्दानी गरेपश्चात घरबहाल रकम भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

त्यसको कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन स्थानीय तहबाट गर्ने निर्णय गरिएको छ।

घरभाडा छुट गरेका घर मालिकलाई सो महिनाको घरबाहल कर र त्यसबाट हुने आय कर छुट गर्ने निर्णय यसअघि नै सरकारले गरिसकेको छ।

दैनिक मजदुरी गर्नेलाई स्थानीय तहमा रोजगारी

सरकारले दैनिक ज्यालादरी गर्ने तर लकडाउनका कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई स्थानीय तहमै रोजगारी दिने भएको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट सञ्चालित विकास आयोजनामा त्यस्ता श्रमिकलाई काम लगाइने छ।

त्यसरी काम गर्दा उनीहरुले नगद वा खाद्यन्न पाउने छन्। ज्यालादर भने स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने छन्। श्रमिकलाई राहत दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि प्रयोग गर्ने छ।

होटलका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकले लकडाउन अवधिमा तलब पाउने

लकडाउनका कारण पूर्ण तथा आशंकि बन्द भएका होटलहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलब अनिवार्य दिनुपर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद वैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधिअनुसार लकडाउन अवधिमा पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत अनिवार्य दिनुपर्ने छ। योसँगै होटलमा कार्यरत दैनिक तथा मासिक ज्यालादारी श्रमिकले पनि वैशाखको पूर्ण तलब पाउने भएका हुन्। 

त्यस्तै बाँकी ५० प्रतिशत पनि उद्योगले दिनुपर्ने छ। तर त्यसरी दिनुपर्ने बाँकी ५० प्रतिशतका लागि भने सरकारले सहुलियत ऋण दिने छ। स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीलाई भने वैशाख महिनाको तलब भने ५० प्रतिशतमात्र दिए पुग्ने छ। बाँकी ५० प्रतिशत लकडाउन खुलेर उद्योग खुलेपछि दिए पुग्ने भएको छ।

त्यस्तै अन्य क्षेत्रका ठूला उद्योगले पनि वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने छ। बाँकी तलब भने उद्योगको उत्पादन सामन्य भएपछि दिए पुग्ने भएको छ। अहिले तलब दिनका लागि त्यस्ता उद्योगलाई पुस महिनामा कर बुझाएको विवरणका आधारमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले निर्णय गरेको छ।