प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अध्यादेश जारी गरे गरेदेखि सुरु भएको  विवाद र अन्यौलपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)  सचिवालयको बैठक बुधबार साँझ ५ बजेका लागि डाकिएको छ । 

अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ को प्रयास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउने भनेर आलोचना गराउने तर दुईमध्ये एक पदबाट हटाउन कोशिश गर्ने हुनेछ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल चाहिँ  त गत भदौमा नै दर्ता गरेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को प्रस्तावमै अडिने छन् । त्यही अडान उनले राख्ने छन् । यसमा उनको र प्रचण्डको 'मिशन' मिल्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भने अध्यादेश फिर्तापछि त्यो च्याप्टर नै बन्द भइसकेकाले आगामी दिनका लागि नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । ओली परेको व्यहोर्न मानसिक रुपमा तयार भएर बसेका छन् । उनी सिंहदरबारमा बसेर अरु पक्षको तागत हिसाब गर्दै आफूलाई तयार पार्दैछन् । सहमति भएमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी माधवकुमार नेपाल पक्षसँग शक्ति बाँडफाँट गर्न तयार भएका छन् तर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भएमा पार्टी फुट्ने चेतावनीसहितको सन्देश उनले अरु दुई नेतालाई दिइसकेका छन् । 

ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष कुनै पनि हालतमा नत्याग्ने अडानमा छन् । अध्यक्ष अधिवेशनले र प्रधानमन्त्री आगामी चुनावले मात्र फेर्नसक्ने सो पक्षको अडान छ । प्रधानमन्त्रीबाट बलाते हटाउने निर्णय गरेमा पार्टी फुट्नसक्ने चेतावनी उनको छ । यसअघि किनारा लगाइएको माधवकुमार नेपाल पक्षसँग मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी शक्ति बाँडफाँट गर्ने र एउटा मुख्यमन्त्रीसमेत दिन ओली पक्ष तयार देखिएको छ । अहिलेसम्म नेकपाभित्रका तीन गुटबीच कुनै कुरा मिलिसकेको छैन । 

तीन गुट, बेग्लाबेग्लै दाउ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग सहमतिका लागि मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्रीसहित केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय र प्रदेश नम्बर पाँचको मुख्यमन्त्रीसम्म बाँड्न तयार देखिएको छ । बजारमा प्रचार गरिएजस्तो प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि दिन चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै दिन नमिल्ने सो पक्षको अडान छ ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफैँ राजीनामा नदिएबाहेक सो पद नेपाल पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यका लागि दिन नसकिने ओली पक्षको तर्क छ । ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले ‘अनौपचारिक’ कुराकानीमा भने, ‘डोरमणि पौडेलसँगै संसदीय दलको नेतामा चुनाव लडेर पराजित हुनुभएको हो– अष्ट कमरेड । डोरमणिभन्दा उहाँ धेरै ठूलो योगदान भएको वरिष्ठ नेता पनि हो तर चुनाव लडेरै पराजित भएकाले  लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार डोरमणिलाई राजीनामा गराएर अष्ठलक्ष्मीलाई दिन मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यसँग जोडिने विषयमा चाहिँ सम्झौता गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

ओलीले नछाड्ने १ नम्बर प्रदेश 

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई फेर्न भने कुनै पनि हालत ओली पक्ष तयार छैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको गृह–प्रदेशमा उनी आफ्नै पक्षको मुख्यमन्त्री चाहन्छन् । त्यसमाथि किराँतीहरुको बसोबास रहेको उक्त प्रदेशबाट किराँती नै मुख्यमन्त्री हुँदा जातजातिको सम्मान हुने तर्कसहित सो पक्षले अडान राख्ने छ ।    

माधवकुमार नेपाल पक्ष गत भदौ ३ गते पार्टी सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ कै अडान अघि सार्ने छ । वरिष्ठ नेता नेपाल मौन बसेका छन् । उनको मौनताले अहिले शक्ति आर्जन गरिरहेको छ । भैंसेपाटी भेलामा सहभागी भए पनि उनको भूमिका पनि अलि मध्यमार्गी नै छ । प्रचण्ड खेमाको जस्तो उग्र विरोध देखिँदैन, नेपाल पक्षको । नेपालले एक वर्षअघि नै पार्टी सञ्चालनबारे ‘नोटअफ डिसेन्ट’ दर्ता गराइसकेकाले थप केही बोलिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको एक्लाएक्लै बैठकमा चाहिँ नेपालले के कुरा गर्छन्, त्यो भने खुलेको छैन ।

नेपालले 'नोट अफ डिसेन्ट' मा पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीति अघि सारेका थिए । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा रहेका ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एक छाड्नुपर्ने नेपालको त्यही फरकमतले नै भनिसकेको छ । ओलीले भने प्रचण्डलाई छ महिनाअघि नै ‘कार्यकारी’ दिइसकेको छ । त्यसैले अब आफूसँग रहेको अध्यक्ष पद कसैलाई पनि दिँदैनन् । ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बिएल नेपाली सेवासँग केही समयअघि भनेका थिए, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई महाधिवेशनले मात्र फेर्नसक्छ । प्रधानमन्त्री पद आगामी चुनावसम्म केपी ओली नै भनेर पार्टीले नै यसअघि निर्णय गरिसकेको छ ।’

नेपाललाई महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष प्रस्ताव

ओली पक्ष नेपाललाई आगामी महाधिवेशनबाट ओलीको ‘सक्सेसर’ बन्ने गरी सहमति गर्न आग्रह गरिरहेका छ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद ओली नै रहने गरी नेपालसँग शक्ति बाँडफाँटको प्रयास सो पक्षको छ । अध्यक्ष चाहिँ महाधिवेशनपछि, अरु चाहिँ अहिले नै गर्नसकिने ओली पक्षको धारणा छ । नेपाल पक्ष त्यो ‘उधारो सहमति’ गर्न अझसम्म तयार छैन । 

०७७ साल चैतमा गर्ने भनिएको पार्टी महाधिवेशन ०८० साल पनि पुग्नसक्ने नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन् । अहिलेको नेकपामा कुनै पनि पद निर्वाचित नभएकाले अध्यक्ष पनि कसैलाई हस्तान्तरण बाधा नभएको सो पक्षका नेताहरूको तर्क छ ।

नेपाल पक्ष पद र शक्ति बाँडफाँटको प्रस्ताव गरिरहेको छैन । यत्ति मात्रै भनेको छ– मिलाएर अघि जाने हो भने प्रधानमन्त्रीबाट ठोस प्रस्ताव आओस् । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘मिलेर जान चाहेको हो भने प्रधानमन्त्रीबाट ठोस प्रस्ताव आओस् । अहिलेसम्म केही पनि प्रस्ताव आएको छैन ।’ 

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने, ‘अहिले सचिवालय र स्थायी कमिटी अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, उहाँले छाड्नुपर्छ भनेकाले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’ 

२० जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरिसकेकाले १५ दिनभित्र बैठक डाक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । संभवतः बुधबार ५ बजेका लागि डाकिएको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी डाक्नेबारे छलफल गर्ने छ ।

नेपालको शक्ति : मौनता

नेपाल पक्ष गत भदौ ३ गते राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई नै आफ्नो बटमलाइन भएको अडानमा छ तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट स्रोतहरु चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भएको ‘अध्यक्ष’ पद, प्रदेश १ र वागमतीका दुई मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा नेपाल पक्षको सहभागिताजस्ता विषय नेपालको सहमतिका शर्त भएको भनी अनौपचारिक रुपमा बताइरहेका छन् । 

नेपालले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गर्दा मौन बसेका प्रचण्ड अहिले भने नेपाललाई साथ दिइरहेका छन् । साविक माओवादीका एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रचण्डको बटमलाइन भनेको ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटाबाट राजीनामा गराउने हो । त्यसका लागि ओलीलाई दुवै पदबाट मुक्त गर्ने प्रचार गराइरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि प्रचण्डको कटु आलोचक ओलीले यो कुरा र प्रचण्डको कमजोरी राम्ररी बुझेर मौन बसेका छन् । ‘अध्यादेश आयो, फिर्ता भयो, सकियो । पुराना कुरा कोट्याउँदै जाने हो भने त माओवादीका हत्याहिंसासम्म पुग्छन्’, ओलीनिकट ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब सहमति गरेर अघि बढ्ने हो– एकताबद्ध भएर जाने हो भने ।’

पोखरेल मुख्यमन्त्री त्याग्न तयार

प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी नेपाल पक्षलाई सरकारमा हिस्सेदारी दिन तयार भएका छन् तर उनी सकेसम्म कम पद बाँडेर नेपाल पक्षलाई मिलाउने रणनीतिमा छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा नेपाल पक्षसँग सहमतिको खोजीमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल काठमाडौं आएर क्रियाशील छन् । उनी ‘सहमतिका लागि पद त्याग्न तयार’ छन् । उनीनिकट स्रोत भन्छ, ‘मुख्यमन्त्री भएर बुटवल बस्दा उहाँलाई पछाडि परेको महसुस भएको छ । भावी नेताका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न उहाँ काठमाडौंमा बसेर पार्टी राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ ।’ 

तर, नेपाल पक्षका त्यस भेगका नेताहरू भने मुख्यमन्त्री भएको २८ महिनासम्म प्रदेशको नाम र राजधानीसमेत टुंगो लगाउन नसकेपछि क्षमतामा प्रश्न उठेकाले पार्टी एकताका लागि त्याग गरेजस्तो देखाएर छाड्न चाहेको आरोप लगाउँछन् । ओली पक्ष चाहिँ पोखरेल सर्वसम्मतिमा मुख्यमन्त्री भएकाले त्यहाँ अर्को व्यक्तिलाई पद हस्तान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा पनि प्रश्न नउठ्ने बताउँछ ।  

नेपाललाई चिढ्याउँदाको परिणाम

सुरुमा मन्त्रिमण्डल गठनका बेलादेखि नै ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर नेपाल पक्षलाई पेल्दै आए । नेपाललाई यतिसम्म हेपे कि गत असोजमा उपचारका लागि सिंगापुर जाने दिन सचिवालय बैठकमा नेपालले दिएको शुभकामनासमेत अस्वीकार गरे । यसपछि नेता नेपाल प्रचण्डसँग नजिक भए । नेपालनिकट नेताहरुलाई मन्त्री बनाउँदासम्म उनलाई सोधिएन । ओलीले दिनसक्ने भाउसमेत नेपाललाई नदिएपछि उनी दुःिखत् भएका थिए । जुन अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि महङ्गो परेको छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदीय दलभित्र बहुमत गुमाएका छन् । 

अझ गत मंसिरमा गरिएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा त राम्रो कार्यसम्पादन भएका नेपाल पक्षका गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डितलाई हटाइयो तर सबैभन्दा कमजोर प्रस्तुति भएकी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी वीना मगरलाई चाहिँ हठाउने आँट गरेनन् । गत महाधिवेशनमा नेपाल ‘प्यानल’ बाट चुनाव जितेका साविक एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाउनेबारे नेपालसँग कुनै पनि सल्लाह गरेका थिएनन् । 

हाेला के ?

संभवतः आज बस्ने सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने छ । स्थायी कमिटी बैठक एक साताभन्दा पहिलेको मिति राखेर डाकिने छैन । सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्रीको आलोचना त हुनेछ नै तर त्यहाँबाट ओलीको प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पद भिकिने संभावना छैन । त्यहाँबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री फेरिने पनि होइन । 

प्रधानमन्त्री फेर्ने निर्णय भने संसदीय दलको हातमा हुनेछ । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत हासिल गर्ने संभावना बढी छ । ७८ जना ओली ‘गुट’ कै सांसद् रहेको संसदीय दलमा अरु १० जना जुटाउन प्रधानमन्त्रीका लागि गाह्रो हुने छैन । साविक माओवादीभित्रको बाबुराम भट्टराईनिकट रहेका देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता नेताहरू अहिले प्रचण्ड गुटमा छैनन् भने मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा अडिएका छन् । यसले संसदीय दलको तागत ओलीसँग देखिन्छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति, चारवटा मुख्यमन्त्री, आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारसहित राज्यशक्तिको तागत पनि ओलीसँगै छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट बलात हटाउन खोजियो भने पार्टी फुट्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिइसकेका छन् । अहिलेको विवाद पार्टी फुटाउने होइन, यो त्यो पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष हो । ओलीको सट्टा शक्ति हत्याउने प्रयास हो । त्यसैले कमिटीमा आलोचना हुने, सरकारका निर्णय पार्टीलाई जानकारी हुनुपथ्र्यो जस्ता सैद्धान्तिक विषय त उठ्छन् नै, त्यसैले प्रधानमन्त्री फेर्ने वा अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउने कुरा गरे पनि यो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसहित केही मुख्यमन्त्री हेरफेरमा गएर यो टुंगिने छ । यसले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई अहिलेभन्दा केही कमजोर र वरिष्ठ नेता नेपाललाई भने अलि शक्तिशाली बनाउने  देखिन्छ ।