विश्व नै कोरोना भाइरसको जोखिमबाट गुज्रिरहँदा नेपाल पनि ११ चैतदेखि निरन्तर लकडाउनमा छ । कोरोनाको जोखिम कम गर्न गरिएको लकडाउनको समय एक महिना नाघिसकेको छ । अझै थप १० दिन लकडाउन थप गर्ने सरकारको निर्णय आइसकेको छ । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिमले भन्दा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्षले यतिवेला माहोललाई तताएको छ ।
राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज नियम र संवैधानिक परिषद्को विषयमा आएका दुई अध्यादेश विवादित मात्रै बनेनन् । विवादपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो । तैपनि सत्तारुढ नेकपाभित्र यसअघि सुषुप्त अवस्थामा रहेको विवाद एकैपटक सतहमा आइदियो । यसै विवादलाई पार लगाउन अहिले नेकपाको प्रमुख तीन पक्ष केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षबीच सघन वार्ता भइरहेको छ ।
कोरोनाको जोखिमलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा हुनुपर्ने निरन्तरका यस्ता वार्ता आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन केन्द्रित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा, अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने, मन्त्री हेरफेरदेखि मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्मका विषय बाहिर आएका छन् ।
आन्तरिक रूपमा घेराबन्दीमा रहेको सरकार अर्कोतिर विपक्षी दलको मोर्चाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अध्यादेश फिर्ता त भयो । तर, अध्यादेश ल्याउने प्रयोजन तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन खोज्ने र सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न सरकार नै लागिपरेको भन्दै विपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी र राप्रपाले सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास गरिरहेका छन् ।
