सुदीप शिवाकाेटी/ शान्ति तामाङ
दुनियाँ र देश कोभिड– १९ महामारीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको वेला बागमती प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आर्थिक सुविधा दिने राजपत्र प्रकाशित गरेको छ । यसअघि जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक गैरकानुनी भनेर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि बागमती प्रदेशले सेवासुविधाको शीर्षकमा नगद दिने गरी कानुन बनाएको छ ।
विश्वभर महामारी फैलिन थालेपछि नेपालमा रोकथामका लागि के तयारी भइरहेको छ भनेर सबैले सरकारको मुख ताकिरहेका थिए, ११ चैतबाट देश लकडाउनमा गयो । तर, ६ चैतमा प्रदेश सरकारले हतारहतार प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन पास गराएको थियो । प्रक्रियाबाट छलफल गर्दा ढिलो हुने भएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नियम निलम्बन गरेर कानुन पारित गराएका थिए । त्यही कानुन अहिले राजपत्रमार्फत जारी भएको छ ।
बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७६ पारित गरेपछि अब जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधा बढेको छ ।
