कोविड १९ को महामारीका कारण भविष्यमा संसार नै गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने अवश्यंभावी छ। यो महामारीको प्रभाव लामै समय चल्छ भन्ने पनि स्पष्ट नै छ। कोरोना महामारीले गर्दा विश्वका मुलुकहरुमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीतर्फ धकेलिँदैछ। धरै देशमा आर्थिक गतिविधि अवरूद्ध भएको छ। श्रमजीवि वर्गको रोजगारी गुमेको छ। धेरै मानिसहरु भोकमरीको शिकार हुने जोखिमभित्र छन्। हाम्रो लागि आजको मात्र हैन भोलिको समेत ठूलो संभावित अनिष्ट यही नै हो।

यस अनिष्टबाट छिटोभन्दा छिटो पार पाउने अर्थशास्त्रीय अवधारणाहरु धेरै होलान् जुन अर्थविदहरुले अवश्य आविष्कार गर्दै जाने छन्। तर प्रश्तुत आलेखको उद्देश्य भनेको अर्थशास्त्रीय मान्यताभन्दा भिन्न तर सोही मान्यतालाई समर्थन गर्ने गरी यस विशेष परिस्थितिमा राज्यले कसरी उपयुक्त नीतिहरु लिन उचित होला ? त्यसका लागि कानूनी शासन मजबुत बनाउन झनै आवश्यक छ। केही सुझावहरु यस प्रकार छन्:-

१. आर्थिक मितव्ययिताः सरकारले यस नीतिलाई कडाइका साथ अघि सार्नु पर्दछ। अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौतिको आवश्यकता छ। विदेश भ्रमणहरु रोकिनु पर्दछ। सरकारी काममा विलासिता बन्द गर्नु पर्दछ। सरकारी निकायहरुमा सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहहरु प्रयोगमा ल्याई राष्ट्रिय उद्दोगलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ। तारे होटलका सेमिनार रोकिनु पर्दछ। सरकारी विभाग तथा अड्डाहरुमा महंगा गाडी खरिद रोकिनु पर्दछ। नगरी नहुने आन्तरिक वा बाह्य भ्रमणमा सम्बद्द व्यक्तिको प्रतिनिधित्व बाहेक आवश्यक पर्दैन। जहाँ पनि वरिपरि घुम्नेहरुको लस्कर रोकिनु पर्दछ। भैपरी आउने खर्चहरुमा व्यापक नियन्त्रण आवश्यक छ। सरकारी खरिद प्रकृया पारदर्शी बनाईनु पर्दछ। सरकारमा बस्ने देखि कार्यालय सहयोगी सम्मले सादा जीवन उच्च विचारको सन्देश प्रवाह हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ।

२. दरबन्दीको पुनरावलोकनः कतिपय सरकारी निकायहरुमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर रोजगारीको नाममा लामो विगत देखि नै बिना काम आफ्ना मानिसहरु भर्ने अभ्यास प्रचलनमा रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष भार थपिने तर उत्पादकत्वमा कुनै योगदान नहुने यस किसमको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। सरकारले तत्काल विज्ञ समूह बनाई सरकारी निकायको विद्दमान दरवन्दी अवस्था र कतिपय त आफन्तलाई जागिर खुवाउने अखडाको रुपमा खडा गरिएका संस्थाको कुनै औचित्य नरहेकोमा सो समेत अध्ययन गरी निर्ममतापूर्वक गोडमेल गरिनु आवश्यक छ।

३. भ्रष्टाचार नियन्त्रणः मुलुकलाई खोक्रो तुल्याउने सबैभन्दा खराब कार्य भ्रष्टाचार नै हो। नाराले मात्र उपलब्धी हासिल संभव छैन। संसारमा जुन जुन देशमा यो नियन्त्रित छ ती देशको विकासको गति नै अब्बल छ। नेपालजस्ता मुलुकले हेर्ने भनेको नै तिनै उदाहरण हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपाय भनेको सरकारको प्रतिवद्दतापूर्ण एक्सन नै हो। यसका लागि कडा कानून, बलियो संयन्त्र र माथि देखि तलसम्म प्रतिबद्द संयन्त्र एवम दृढ कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ। अहिले यो अति नै उपयुक्त समय हो कि कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेमा कुनै मोलाहिजा नराखी काम गर्न संवैधानिक तथा कानूनी संयन्त्रहरुलाई कानूनमा सुधार गरेर भएपनि पूर्ण सक्षमता प्रदान गरिनु पर्दछ।

४. कृषिमा लगानीः अब बल्ल नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ। लाखौं नेपाली युवाशक्ति श्रमिकको रुपमा विदेशिएका छन्। उनीहरुको ठूलो हिस्सा अब आफ्नै मुलुक फर्कनुपर्ने बाध्यतामा छ। युवाहरु विदेशिएकाले आज पहाडका उत्पादनशील भूभाग सबै बाँझो र बञ्जर जमिनमा परिणत भएका छन्। तराइका समथर फाँटहरु पनि मुश्किलले वर्षभरमा एक बाली मात्र उत्पादन दिने जमिनको रुपमा पडिरहेका छन्। अब सरकारले यस्तो कृषि नीति लागु गर्नु पर्दछ कि स्वदेश फर्किएका युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सकियोस्। कृषिमा उल्लेख्य सहुलियत दिएर हिमाल, पहाड, तराइको विशेषता अनुसार कृषि उपज उत्पादन गरी विदेशमा समेत निकासी गर्न सकियोस्।

५. स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाः जतिपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन् त्यसमा नेपाली श्रमिकहरुलाई लगाउनु पर्दछ। स्वदेशमा वेरोजगारी बढिरहेको अवस्था र विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले त्यहाँ रोजगारी गुमाई स्वदेश नै फिर्ता बाध्यता रहेको हुँदा अब राज्यले उनीहरुको सिप क्षमता र जाँगरलाई उत्पादनमा लगाउनु पर्दछ। त्यसका लागि कृषि, स्थानीय वस्तुको उत्पादन सम्बन्धी उद्दोग र विकास निर्माणका काममा रोजगारी दिने नीति लागु गर्न आवश्यक छ। खाडीको गर्मी र युरोपको कठ्यांग्रिने जाडोमा पसिना चुहाएर काम गरेका ती श्रमिकहरुलाई कम्तिमा पनि श्रमको उचित मूल्य प्रदान गरेर राज्यले स्वदेशमै काममा लगाउन आकर्षित गर्न सक्यो भने यो मुलुकले दश वर्षमा काँचुली फेर्न सक्दछ। यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै सबैभन्दा अचुक अस्त्र हो। यो सामाजिक रोगको मात्र उपचार ठिक ढंगले भयो भने नागरिकले तिरेको कर र उठाएको राजस्वको सदुपयोग भई नेपाल विश्वमा नमूना मुलुक बन्ने सपना चाँडै पूरा हुने छ।

६. अनुत्पादक जनशक्तिको सदुपयोगः नेपालमा जनसंख्याको ठूलो हिस्साको क्षमता अनुत्पादक र खेर गइरहेको अवस्थामा छ। आफ्नै घरेलु काम बाहेक आर्थिक उत्पादकत्व लिने किसिमका न त अवसरहरु नै छन् न त जनसमुदायले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएका छन्। अधिकांशतः घरको एउटा छोरा वा छोरी कुनै सरकारी वा वैदेशिक रोजगारीमा वेतनभोगी भएको आधारमा परिवार आश्रति हुने र घरमा रहेको जनशक्तिको क्षमता त्यसै खेर गएको अवस्था छ। अब राज्यले त्यो अनुत्पादक जनशक्तिलाई कसरी कूल राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनमा जोड्ने भन्नेतर्फ योजना बानाउनु पर्ने समय आएको छ। यदि यसो गर्न सकियो भने घरका प्रत्येक सदस्यले मासिक वा वार्षिक आयमा केही न केही योगदान प्रदान गरी मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने छ। यसका लागि सरकारको नीति र लगानी समेत अपेक्षित रहन्छ।

७. पर्यटनको विकासः नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले ल्याउने सबैभन्दा नकारात्मक असर भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। विश्वमा नेपालजस्तो पर्यटन प्रवर्ध्वन गर्न सकिने नम्बर एक अरु मुलुक छैन। कोरोना महामारी समाप्त भएपछि अहिलेकै कोरोना प्रभावको हिसाबले पनि नगन्य असर परेको देश नेपाल कस्तो रहेछ भनी विश्वका पर्यटकहरु नेपालप्रति जिज्ञासु भइ आकर्षित हुनेछन्। हाम्रो पर्यटनको लक्ष्य वार्षिक २० लाखको हैन कम्तिमा ४।५ मिलियनको संख्यामा लक्षित हुनुपर्दछ। त्यसका लागि अहिले नै पुर्वाधार निर्माणमा प्राइभेट क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लागु गर्दै राज्यको पनि ठूलो लगानी हुनु पर्दछ।

(- उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश तारानाथ कुँवरको फेसबुकबाट)