स्थिरताको अपेक्षा गरेका जनतालाई निराश बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अस्थितरताको शिलान्यास भएको छ । ऐतिहासिक दुईतिहाइ जनमतबाट निर्वाचित सरकारले अहिले संसद्मा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना मात्र बनाएको छैन, भविष्यमा अरू दल पनि फुट्ने अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्दै छ । यसरी कोरोना महामारीविरुद्ध देश एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने वेला सरकार टुटफुटको राजनीतिमा लागेकोमा धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने कानुन थियो । तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दल फुट्नेसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवलगायतका नेताहरू अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पार्टी फुटाउने गरी सरकारमा हिस्सेदारी खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने आश्वासन पनि दिएको उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई भन्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा यत्ति नै सिट उपेन्द्र यादवले पाएका थिए । समाजवादीबाट विद्रोह गर्नेले उपसभामुख पदमा पनि दाबी गरेका छन् ।
समाजवादी विभाजन भएमा प्रदेश २ सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ । त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । त्यस्तै राजपालाई पनि विभाजित गर्न सजिलो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा लामो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने यो प्रक्रिया नाटकीय रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेताको समर्थनविना पनि निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यो कानुनले अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति गर्न सरकारलाई सजिलो हुने भएको छ ।
