प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको बाधालाई निष्तेज पार्न अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरेका छन् । 

उपसभामुख पद रिक्त भएको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस सभापति अनुपस्थित भएकै कारण बैठक बसेर निर्णय गर्न नसक्ने स्थितिबाट मुक्ति पाउन यस्तो संशोधन गरिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सोमबार जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ मा परिषद्को पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेमा २४ घन्टापछि बस्ने बैठकले अध्यक्ष र तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री० र ४ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब अध्यक्ष र तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएर बैठकले निर्णय गर्न सक्छ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन्। उपसभामुख हाल रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिपक्षी नेता देउवाका कारण प्रधानमन्त्रीले निर्णय गराउन सकेका थिएनन् ।

संवैधानिक परिषद्‍ ऐनमा पहिलोचोटी बैठक बस्दा 'बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ' भन्नेस लेखिएको छ। परिषद्को पहिलो बैठकमा कुनै प्रस्ताव सर्वस्ममतिले पास नभएको खण्डमा दोस्रो बैठकले बहुमतले पास गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब 'बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय गर्दा तीनजनाले सहमति जनाएमा' निर्णय भएको मानिने व्यवस्था राखिएको हो।

उपसभामुख रिक्त रहेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मात्र प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अनुकूल छन् । नेकपाकै भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट हुन् । तथापि, प्रचण्डसँग सहमति बनाएर लगेका नाम पारित गराउन उनी अनुकूल नै हुनेछन् ।

‘अब प्रधानमन्त्रीसँग देउवा अनुपस्थित भएमा पनि निर्णय गराउन विकल्प तयार भएको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पदपूर्ति नै हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य भएको हो ।’
अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार अब विपक्षी दलका नेताले बैठक बहिस्कार गरे वा उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक बस्न सक्नेछ।