संकट बेला मान्छेहरूमा एकाएक राष्ट्रवाद उर्लिएर आउँछ। उनीहरू दुःखी-गरिबलाई सम्झिन थाल्छन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको झन्झन् चर्को कुरा गर्छन्। देशको कृषि, उद्योग, व्यापार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, सबैलाई रोजगार दिनुपर्छ, बेरोजगारलाई भत्ता दिनुपर्छ भन्न थाल्छन्। सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग हुन्छ।
यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने वस्तुगत विश्लेषणभन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ। वस्तुको मूल्य घटाउनुपर्छ, मजदुरको ज्याला बढाउनुपर्छ। बचतमा दिने ब्याज बढाउनुपर्छ, ऋणको ब्याज घटाउनुपर्छ। कर छुट दिनुपर्छ, सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने जस्ता एकअर्कालाई काट्ने तर्क गर्न थालिन्छ।
यो भनेको हामीले सुन्दै आएको धानको मूल्य बढाउनुपर्छ, चामलको घटाउनुपर्छ भनेजस्तै अमिल्दो कुरा हो। सिक्का उछाल्दा कि गाई आउँछ कि त्रिशूल। गाई र त्रिशूल एकैपटक आउँछ र?
जनताबाटै भूमिका बढ्नुपर्छ भन्ने माग आएपछि सरकारलाई झन् सजिलो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारहरू राम्रो सुनिने कार्यक्रम बनाउन थाल्छन्। तर ती दिगो हुँदैनन्। बाहिरबाट राम्रा देखिने सबै चिज भित्रबाट पनि उत्तिकै राम्रा हुन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन।
