सरकारले निर्धारित व्यक्तिलाई राहत दिने
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सङ्ख्यात्मक रुपमा परीक्षण बढाउने निर्णय गरेको छ। समितिको बुधबरा सिंहदरबारमा बसेको १९औँ बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था जोखिमयुक्त भएको र त्यसको दर पनि बढ्दै गएको हुनाले परीक्षणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
“कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिदै गएको छ, बैठकले परीक्षण, पहिचान र उपचारमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ”, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नारायणप्रसाद विंडारीले बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै भने, “सङ्ख्यात्मक रुपमा परीक्षण बढाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीका समूह र प्रतिबद्ध संस्थालाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १६ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ । हालसम्म १५ हजार बढीको ¥यापीड डाइग्नोष्टिक टेस्ट र स्वाब परीक्षण गरिसकिएको छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकले औषधिजन्य सामग्री र उपकरणको ल्याउँदा निजी क्षेत्रबाट आयात गर्न सहजीकरण गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
“सरकार–सरकारबीचबाट औषधि र औषधिजन्य उपकरण ल्याउने कार्यलाई जारी राख्ने र आजै चीनबाट सरकार–सरकारबीच सामान ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनका निकायसँग पत्रचार गरिसकेको छ”, सचिव विंडारीले भने, “औषधि ल्याउने विषयमा तीन चरणको भिडियो कन्फरेन्स गरेर आवश्यकता र चाहिएको विषयका बारेमा कुरा भइरहेको छ, लागतका बारेमा पनि छलफल भइसकेको छ ।”
बैठकले अतिआवश्यक सामान आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढङ्गले सामान ढुवानीमा कतै अवरोध नगर्ने गरी भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले निर्धारित व्यक्तिलाई राहत दिने
लकडाउनमा खान नपाउने अवस्थामा रहेका दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने व्यक्तिलाई राहत दिने बैठकले निर्णय गरेको छ। ‘राहत पाउनयोग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिलाई राहत दिने निर्णय भएको छ’, सचिव विंडारीले भने, ‘ती व्यक्तिलाई नगद नभई राहत नै दिने निर्णय भएको छ।” सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी, मजदूर र गरिबलाई विशेष राहत दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
लकडाउन नमान्नेलाई थुनामा राख्ने
सरकारले गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनले कडाइ गरी थुनामा राख्नेसम्मको कारवाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
अनावश्यक आवागमन गर्ने व्यक्तिलाई कडा निगरानी गर्ने र सङ्क्रमणलाई फैलन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा अवरोध गर्नेलाई थुनामा राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार लकडाउनको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम एक महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई अधिकतम छ महिनासम्म कैद वा रु ६०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरमा कारवाही वा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।
वैशाख १८ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य उडान स्थगित
मुलुकको आन्तारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान यही वैशाख १८ गते (अप्रिल ३० तारिख) सम्म स्थगित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअघि आन्तारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अप्रिल १५ तारिखसम्म (आजसम्म) स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
बैठकले अफगानस्थानमा रहेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गरिरहेका नेपालीलाई उपयुक्त तरिकाले स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सचिव विंडारीले भने, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै नेपाल लैजानका लागि अनुरोध गरेको हुनाले त्यहाँ रहेका ६०÷६२ नेपालीलाई उपयुक्त प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।”
