यतिबेला मानव जाति असाधारण र अभूतपूर्व संकटमा फसेको छ। यो पंक्ति लेखिँदासम्म विश्वका बहुसंख्यक  मुलुकमा कोरोना भाईरसको संक्रमण बिस्तार भइसकेको छ। जसका कारण धेरैजसो देशहरु ‘लकडाउन’ मा गइसकेका छन्। लगभग विश्वभर एकसाथ ठप्प भएको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो? समस्याको समाधान कहिले हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन। पूरै सभ्यतामा अन्योल छाएको छ।

दुनियाँ कोरोनाले त्रसित छ। मानिसका दिमाग पनि कोरानाको भ्रम र भयले भरिएका छन्। मानिसको दैनिक जीवन नै कोरानाले कुँजिएको छ। सामाजिक सम्बन्धहरू खल्बलिएको अवस्था छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कसैले नसोचेको गिरावट आएको छ। सेयरबजारदेखि रियल स्टेटसम्मका लगानीका क्षेत्र सुनसान छन्। होटेल, पर्यटन, मनोरञ्जनजस्ता चलायमान उद्यमहरू अस्तव्यस्त छन्। स्कुल तथा कलेजसमेत बन्द भएका छन्। औसत मानिसको गुजारा नै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ। आम मानिसलाई मात्र होइनस निकै सम्पन्न देशका शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूलाई पनि कोरोनाले छाडेको छैन। सर्वसाधारण जनतादेखि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री, र राजा महाराजा सम्म पनि कोरोनाका कारण क्वारेन्टाइनमा परेका छन्।

चिकित्सा विज्ञान, खोप र औषधी उपचारमा आएको युगान्तकारी प्रगति हुँदाहुँदै पनि बदलिएको खानपान, जीवनशैली र पर्यावरणले घातक रोग र कतिपय अनुवंशीय रोगहरू पनि बढ्दै आएका छन्। यस्ता रोग संसारको जुन कुनामा पनि देखिन सक्छन, तिनको मुकाबिलामा जुट्नु मानव जातिको सामूहिक दायित्व हो। महामारीमा राज्यले आफ्ना जनतालाई संरक्षण गर्न कस्ता नीति लिन्छ भन्ने विषयले दीर्घकालीन महत्व राख्छ। यो महायुद्ध लड्न विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्न विभिन्न नीति अगाडि सरेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालले सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा केहि दिनका लागि बन्द गरेर महामारीबाट बचाउन कडा कदम चालेको छ। तर विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीका हकमा भने सरकारले ठोस चासो दिएन। सरकारका दुइटा संकट नीति हेर्दा देशभित्र केलाई प्राथमिकता दिने र मुलुकबाहिर बसिराखेका नागरिकलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा अलमलिएको देखियो। विदेशीसरह नेपालीलाई पनि प्रतिबन्ध गर्दा सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व लाई देशभित्र रहेका नागरिकमा मात्र खुम्च्याउन चाह्यो। यो नीति दूरगामी छैन। मानव जातिलाई नै चुनौती दिएको यो महामारीका बेला साम्यवादी, समाजवादी, उदारवादी सबै प्रकारका सरकारको पहिलो प्रथामिकता देशभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने हुनुपर्छ।

यो विशेष परिस्थिति हो र यस्तो अवस्थामा विशेष कदम राज्यले उठाउनुपर्छ। तर प्रश्न यहाँ सरकारले देश बाहिर रहेका आफ्नै नागरिकले महामारी फैलिन्छ भन्ने त्रासले जहाँ छौ, त्यहीं बस भन्नु विशेष निर्णय हुन सक्छ त? परदेशमा रहेको एउटा नेपालीलाई यस्तो विशेष परिस्थितिमा आफ्ना परिवार र आफन्तजन नेपाल छाडेर तिमी कानुनी वा गैरकानुनी जे होस्, त्यतै बस, रोगले थला पारोस् तेतै बस, कसैको मृत्यु होला लास त्यतै राख, मालिकले कम्पनी बन्द भयो भन्दै जागिरबाट हटाएर घर न घाटको बनाएको भए पनि त्यतै बस भन्नु विशेष निर्णय होला त? चाहे जस्तोसुकै संकट देशमा किन नपरोस्। कोरोना त्रासका कारण विदेशबाट स्वदेश फिर्ता हुने नेपालीहरुको संख्या उच्च रहेको छ। यतिबेला धेरै नेपाली विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुको सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त स्ट्याटसहरुले पनि उनीहरुको यतिबेलाको गाउँ मोह प्रष्टै देख्न र बुझ्न सकिन्छ! कतिपय परदेशमा रहेका नेपालीहरुको यतिबेला ‘भाग्यले साथ दिए आफू जन्मेको देशमा नै मर्न पाइयोस्!’ भन्ने खालको स्ट्याटसहरु समेत सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्।

भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रहनुका साथै लकडाउनको समेत नियति भोग्नु परेपछि तथा जागिर समेत गुमाउनु परेपछि नेपाल फर्किए सयौं नेपाली, तर, सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणकै लागि नाका बन्द गरिसकेकाले प्रवेश दिएको छैन। सरकारले प्रवेश नदिएपछि कामका लागि भारत पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नागरिक सीमाक्षेत्रमै अलपत्र परेका छन्। कोरोना भाईरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भएको बेला आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकारहरुले सम्भव भएसम्मका उपाययुद्धस्तरमा अवलम्बन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संसारभर रहेका नेपालीको सुरक्षामा नेपाल सरकार पूर्णत जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ।

सरकारले पछिल्लो समय चालेका सकारात्मक कदमहरुकालागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तर यी प्रयत्नहरु यो विषम परिस्थितिको सामना गर्न पर्याप्त भने छैनन्। हालै मात्र महाकाली नदीपारि धार्चुलाबाट दार्चुलातर्फ फर्कनका लागि अनुनय गर्ने सयौं नेपालीको समूहलाई हेरौं न, कति अमानवीय लाग्छ - राज्यले हामीहरूलाई आफ्नै देश पस्न वर्जित गरिरहेको छ। तीमध्ये कतिपय त आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर महाकालीको भेलमा पौडिँदै बल्लतल्ल सीमावारि आएको र लगत्तै प्रहरीले पक्रेर लगेको दर्दनाक दृश्यसमेत यसबीचमा देखिएका छन्। अहिले खबर सुनिँदै छ, उनीहरूलाई भारत सरकारले  ‘क्वारेन्टाइन’ मा राख्ने व्यवस्था गर्न! अन्य केही नाकामा पनि मानिसहरू यसरी नै रोकिनुपरेको छ। यो सब हेर्दा लाग्छ, सरकार कति निर्दयी हुँदै गएका छ यस्तो संकटका बेला आफ्ना नागरिकप्रति राज्यको दायित्व के हो र के हुनुपर्छ भन्ने अहम् प्रश्न अहिले सरकार सामु छ। विदेशी भूमिबाट सीमा क्षेत्रमा आएका सयौं नागरिक भोकभोकै अलपत्र परेका छन्। हामीहरुको जन्मसिद्ध अधिकारबाट बञ्चित गरि सरकार एउटा न्युनतम मानबिय धर्म पूरा गर्न सकिरहेको छैन। यो सबैको मतलब सीमानाका बन्द गर्नु गल्ती थियो भन्ने होइन। त्यो निर्णय सच्याइनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर त्यसका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको उचित व्यवस्थापनचाहिं सरकारले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हो। दसौं हजार नेपाली सीमानाकासम्म आइपुगे। यसरी आफ्नो देश आउन खोज्नु हामीहरूको भूल कदापि होइन। हामीहरुलाइ बिनाभीडभाड, आवश्यक जाँच गरेर, अभिलेख राखी घरसम्म र्पुयाउने र क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाई त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्नुचाहिँ हाम्रो राज्यको कमजोरी हो।

समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर मुलुकमा लकडाउन गर्नुपरेको हो, सीमानाका बन्द गर्नुपरेको हो। तर आपत्का बेला स्वदेश फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकलाई ढोका थुन्नु हुँदैन। यदि राज्यको क्षमता हुँदो हो त विश्वको जुन कुनामा भए पनि टिपेर ल्याउनुपर्थ्यो, जुन काम अन्य थुप्रै देशले गरिरहेका छन्, त्यसो गर्न नसके पनि कम्तीमा देशको ढोकामै आएकालाई रोक्ने गल्तीचाहिँ गर्नु हुँदैन। खालि हामीहरूमध्ये कसैलाई संक्रमण भएको रहेछ भने त्यो अरूलाई नसरोस् भन्नेमा चाहिँ आवश्यक सतर्कता अपनाइनुपर्छ।

भारतको स्थलमार्गबाट नेपाल छिर्नेहरू भारतमा श्रम–सीप बेच्नेहरू, व्यवसाय गर्नेहरू, अध्ययन गर्नेहरू वा रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा संलग्नहरू त छँदै छन्, उपचार गराउन र तीर्थ गर्न जाने वा घुम्न जानेहरू पनि छन्। भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरु को सम्बन्ध मा दिल्लीमा राजदुताबास कानमा तेल हालेर सुतेका भनेर विभिन्न सन्चार माध्यम बाट हामी सुनी सकेका छौ! सरकारलाई अनुरोध गर्छु। आफ्नो देशको सीमासम्म आइपुगेका नागरिकलाई नरोक्नुहोस्। अर्काको देशमा अलपत्र नछाड्नुहोस्  हामी मजदुर, श्रमिक होइनन्, तपाईंहरूका मतदाता पनि हुँ।

आफूलाई मत दिने जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्नुहोस्। भारतीय शहरमा कुनै बेला चौकीदारी गरेका ब्यक्ति प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मुम्बई महानगरीमा  काम गरेको व्यक्ति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चयन भएपछि आम सुदूर पश्चिमेलीहरूको मनमा थियो - भारतमा चौकीदारी गरेर थुप्रै हण्डर खाएका दुवै जनाले प्रवासी जनताको कुरा बुझ्ने छन् र सुदूरपश्चिम विकासको रफ्तारमा द्रुत अगाडि  बढ्ने छ। तर हामी प्रवासी जनताको दुर्भाग्य कोरोनाको संन्त्रास बाक्लिँदै गएपछि सबैको नजर भारतसँग जोडिएको खुला सिमानामा पुग्यो बहुसंख्यकको आवागमन हुँदै गरेको थियो! आफ्नै माटोमा आउन नेपालीहरूले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। आफ्नै मुलुक फर्किन चाहने नागरिकहरूले सरकारी तन्त्रबाटै अपमान, असुरक्षा र आक्षेप बेहोर्नुप¥यो। यहाँ सरकारी चूककै कारण विभेदको अवस्था देखियो। सिमाना बाहिरका खाँटी नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैनथ्यो – आखिर भयो त्यही। प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री अहिले मौन छन्। प्रदेश सरकारले चाहे मात्रैपनि यो समस्या हल हुदैन भन्ने कुरा पक्तिकारलाई थाहा छ तर प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिन सक्थ्योँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै पनि सिमानाका थुनिएका प्रवासी नेपालीको जिम्मा मेरो सरकारले  लिने छ  भन्न सक्नु पर्दथ्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र चन्द, भर्खर डाक्टरको उपाधी पाएका र राष्ट्रवादी कहलीएका नेकपा नेता भिम रावल, केन्द्रीय मन्त्री लेखराज भट्ट र छाया सरकारका गृहमन्त्री दिलेन्द्र बडु – सुदुर पश्चिमबाट निर्वाचित ठुला नेताहरु पनि काठमाडौंमा बसेर  विज्ञप्ती निकाल्ने र अन्तर्वार्ता दिन मात्र व्यस्त छन्।

मानिसले सँधै सरकार खोज्दैन, यस्तै दुःख पर्दा – देश र सरकार चाहिने त हो नि? आफ्ना नागरिकलाई राज्यले हामी छौं भन्ने ढाडस दिन सक्नुपर्छ तर त्यो सिमानासम्म पुग्न सकेको छैन। काँकडभिट्टा, सुनौली, धार्चुला, वनवासा लगायतका नाकामा अलपत्र नागरिकको पीडा देशले सुन्न सकेको छैन। हामीहरु दशगजामा आएर देशको आकास चिहाइरहनु परेका छौ। नागरिक विना राष्ट्रको कल्पना हुँदैन। नागरिक भएपछि मात्र भूगोलले देशको परिचय पाउँछ। त्यो परिचय दिने आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छोड्नु कदापि एउटा सार्वभौम देशलाई सुहाउँदैन। अझ अहिलेको जस्तो दुरी कामय गर्ने अवस्थामा सिमानामा ठेलमठेल राख्न त हुँदै हुँदैन। जो नेपालीहरू सीमामै रोकिए, तिनीहरूसँग जोडिएर केही प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आखिर यो देश कसको हो ? देश भनेको भूगोल हो कि जनगणको मनमा लुकेको मानचित्र हो ? राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सहरभित्र रहिरहेका नागरिकहरूको सुरक्षा मात्र होइन, ती नागरिकहरुको पनि हो जो सहरबाहिर श्रम गरेर भविष्य खोजिरहेका छन्।

(पाण्डे नेपाली जनसम्पर्क समिति पश्चिम भारत क्षेत्रका सल्लाहकार सदस्य हन्)