भारतले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण आफ्नो देशमा फैलिन नदिन तीन साता लामो ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै त्यहाँ मजदुरी गर्न गएका नेपाली लाइन लागेर स्वदेश फर्कन थालेका छन्।
उनीहरूमध्ये गत सातासम्म आउनेलाई सरकारले नेपाल प्रवेश गर्न दियो। तर त्यसपछिका चार दिनदेखि कोही कसैलाई पनि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ।
यसै कारण अहिले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन्।
सुदूर पश्चिममा कालीपारि धार्चुलामा साढे पाँच सयभन्दा बढी नेपाली चार दिनदेखि रोकिएका छन्। उनीहरू नेपाल प्रवेश पाउन आन्दोलन गरिरहेका छन्।
जोखिम मोलेर महाकालीमा हामफालेर नदी तरेका तीन जनालाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेको छ। धार्चुलाबाट दार्चुला जोड्ने झोलुङ्गे पुल नेपाल सरकारले बन्द गरिदिएको छ। स्वदेश फर्केका नेपाली कालीपारि फसेका छन्।
तीन महिनाअघि चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट सुरु भएको नोबेल कारोना भाइरस अहिले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको छ। कोरोनाको उद्गम मानिएको चीनमा यो नियन्त्रण भएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित देशको पहिलो नम्बरमा अमेरिका छ भने दोस्रो नम्बरमा इटाली पुगेको छ।
कोरोनाका कारण मृत्यु हुने मान्छेको दर प्रतिघन्टा बढ्दो छ। मंगलबार साँझ यो आलेख तयार पार्दासम्म ३८ हजार ८ सय नाघिसकेको छ। चीनभित्रका शहरबाहेक संसारका शक्तिशाली देशका ठूला शहर ‘लकडाउन’ हुन थालेका छन्। सबै राष्ट्रका सरकार आफ्ना नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न लागिपरेका छन्।
नेपालमा पनि पाँच जनामा यो संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृत्यु भएका केही बिरामीमा पनि कोरोनाको आशङ्का गरिएको छ। समाजमा रोगभन्दा बढी त्राश फैलिएको छ। कोरोना फैलिन नदिन सरकारले आठ दिनदेखि देशभरि ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको छ। सरकारको अनुरोधलाई नागरिकले समर्थन गरेका छन्। अधिकांश नागरिक घरभित्रै स्थानहद भएका छन्।
डेढ महिनाअघि सरकारले कोरोना भाइरसको उद्गम वुहानबाट त्यहाँ पढ्न गएका १७५ जना नेपाली विद्यार्थीलाई उद्दार गरी फेब्रुवरी १५ मा नेपाल ल्याइएको थियो। स्थानीय बासिन्दाको विरोधका बाबजुद उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टाइनमा राखियो– तीन साता। महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाएर उद्दार गर्ने सरकारको उक्त कार्य प्रशंशनीय थियो।
सरकारको सबैतिरबाट जयजयकार मनाइयो। महामारी फैलिएको क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित उद्धार गर्नु राज्यको कर्तव्य थियो। कुनै क्षतिबिना नै त्यो कर्तव्य सरकारले पूरा गरेको थियो।
चीनमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीलाई सुरक्षित उद्दार गर्ने सरकारले अहिले आपतकालमा आफैं देश फर्केका उस्तै नागरिकलाई सीमामै रोकेको छ। भलै चीनबाट ल्याइएका मान्छे पढ्न गएका विद्यार्थी थिए। भारतबाट आफैं आएका मान्छे मजदुरी गर्न गएका ‘अनपढ’ छन्। चीन पढ्न जाने ‘हुनेखाने’ वर्गका थिए। भारतबाट आएका व्यक्ति नेपालमा दैनिक ज्यालादारीमा पनि काम नपाएपछि दुई छाकको जोहो गर्न मुग्लान पसेका व्यक्ति हुन्। जो हुँदा खाने, नहुँदा खोकिलामा हात हालेर भोकै सुत्ने वर्गका छन्।
ती भारतमा चौकीदार, घरायसी काम, भाँडा माझ्ने वा गाडी धुने काम गर्थे। सरकार, कुन वर्गको मान्छे हो, त्यसको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नागरिक–नागरिकबीच अन्तर गर्न मिल्छ? मान्छेको जीवनको मूल्य पनि आर्थिक हैसियत फरक–फरक हुन्छ? यो हुँदैन। नेपालको संविधानअनुसार पनि सबै नागरिकलाई समान छन्।
कोरोना भाइरसका कारण चीनको वुहान प्रान्त ‘लकडाउन’ गरेपछि त्यहाँबाट नेपालीको उद्दार गर्यो। भारतमा फसेकालाई उद्दार गरेर ल्याउनुपर्ने भन्ने माग कसैले गरेको छैन। कम्तिमा आफैँ देश फर्केका नागरिकलाई त आउन दिनुपर्यो। आउन दिनुको मतलब जथाभावी पस्न दिनुपर्यो भन्न खोजिएको किमार्थ हैन। उनीहरूसँगै आउनसक्ने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नफैलने गरी सुरक्षित हुनेगरी प्रवेश दिनुपर्यो। सीमामै रोकेर चार–पाँच दिन राख्नु भनेको अमानवीय कार्य हो।
यसले देशप्रति नागरिकको आस्था घट्नसक्छ। विदेशी भूमिबाटै नेपालीले ‘नेपाल सरकार मूर्दावाद’ को नारा लाग्ने अवस्था आउन दिनु भएन।
भारतको मुम्बईमा फसेका नेपाली नागरिक भन्दै छन्, ‘सरकार, हामी घर आउन चाहन्छौँ। लागेको खर्च घरखेत बेचेर तिर्छौँ। जसरी पनि नेपाल पुर्याइदिनुपर्यो। भारतस्थित नेपाली दूतावासले अपील गर्दैछ, ‘जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ सुरक्षित बस्नुस् ।’ खान–बस्न गोजीमा दाम छैन । शहरमा महामारी फैलिँदैछ । के नेपाली जहाँको त्यहीँ ‘काल पर्खेर बस’ भन्न मिल्छ सरकारले? आपतका बेला नेपालीको बिजोग भयो भन्नका लागि दूतावासमा फोन गर्दा फोन नउठाउन पनि हुन्छ? यो राज्यको गैरजिम्मेवारी हो। हिँड्न अप्ठेरो छ र झन् जोखिम हुन्छ भने जहाँको त्यहीँ बस्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। खाने–बस्ने बन्दोबस्तको पहल हुनुपर्छ ।
देशभित्र काम नपाएर रोजगारीको खोजीमा भारत पुगेका गरीब नेपालीको आवाज पनि त्यत्तिकै सुनिनुपर्छ जति चीनको वुहानमा अड्केका विद्यार्थीको सुनिएको थियो। अहिले जसोतसो दुःख–कष्ट गरी सीमामा आइपुगेको नागरिकलाई अरुलाई कोरोना भाइरस नफैलाउने गरी देशभित्र पस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अहिलेको समस्याको जड भनेको स्थानीय तहसँग क्वारेन्टाइनमा राख्ने बजेट नहुनुसँग जोडिएको छ । अनि क्वारेन्टाइन भएका ठाउँमा पनि त्यहाँ नबसेर भाग्ने काम गरेका छन् । सुरक्षित रुपमा क्वारेन्टाइनमा बसाउनुपर्छ । यदि कोही भाग्न खोज्छन् भने उनीहरूलाई त्यहाँ बसाउन सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दा कसैले सरकारले ज्यादति गर्यो भन्दैन । बरु सरकारलाई नेपालीले स्याबासी दिने छन् ।
क्वारेन्टाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोनाबाट जोगिने पोशाक तथा अन्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो। स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनमा बस्दा, खाँदा र उपचार गर्दा लाग्ने बजेट नभएका कारण नै स्थानीय प्रशासनले प्रवेश नदिएको हो। त्यसैले सरकारले रकमान्तर गरेर भए पनि तत्कालै क्वारेन्टाइन बनाउने बजेट स्थानीय सरकारलाई पठाइहाल्नुपर्छ । कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्थासहित सुरक्षित रुपमा सीमामा आएका नेपालीलाई प्रवेश दिनुपर्छ । गरीब र धनी, पिछडिएको र समृद्ध, भारत जाने र चीन जान सक्ने जस्ता हैसियतकै आधारमा नागरिक–नागरिक विभेद गर्न मिल्दैन। नेपालको संविधानले त सबैलाई समान भनेको छ नै, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले त्यसलाई व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्छ।
