सरकारले बन्दाबन्दीका वेला खाना पकाउने एलपी ग्यासको सम्भावित अभावलाई दृष्टिगत गरेर बिजुली चुल्हो (इन्डक्सन) प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। बिजुली चुल्होबाट खाना पकाउँदा सरकारले विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालले बिजुली चुल्होबाट खाना पकाउने ग्राहकलाई १५० युनिटसम्म २० प्रतिशत छुट दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई महशुलमा छुट दिन निर्देशन दिएका मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्री पुनले बिजुली चुल्होमा छुट दिंदा बाहिरबाट आयात हुने ग्यासको विस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए। "यसो गर्दा ग्यास किन्न बाहिरिने पैसा देशभित्रै बस्छ, व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ", उनले भने।
मन्त्री पुनले ग्यासमा भन्दा सस्तो पर्ने भएको उपभोक्तालाई इन्डक्सनमा खाना पकाउन आग्रह समेत गरेका छन्। "महसुल छुट दिँदा पनि ग्यासभन्दा इन्डक्सन अझ सस्तो पर्छ", उनले भने।
ग्यासको संभावित अभावलाई समाधान गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशभर नै बन्दाबन्दी भएर उद्योग, कलकारखाना बन्द भएपछि विद्युत् खपतमा भारी गिरावट आएको छ।
बिहान-बेलुकाको समयमा विद्युतको माग सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटसम्म रहेकामा हाल घटेर पिक आवरमा समेत ९४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ।
बुधबार बसेको नोभेल कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले बिजुली चुल्हो आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ।
अहिले बिजुली चुल्हो आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ। अब भने उपभोक्ताले यो शुल्क तिर्नु पर्दैन। जसका कारण बजारमा अहिले पाएको मूल्य भन्दा १५ प्रतिशत सस्तोमा बिजुली चुल्हो पाइनेछ।
