सोलोमन आइसल्यान्डमा रहेको एउटा सानो देश बोगेनबिल, जो नेपालभन्दा कैयाैं गुणा सानो छ। तर, यो देशसँग हाम्रो केही समानता मिल्छ। कुनै बेला जर्मनी, त्यसपछि अस्ट्रेलिया हुँदै पपुवा न्युगिनीको उपनिवेशमा रहेको बोगेनबिल नेपालजस्तै उच्च भूकम्पीय जोखिममा पर्छ। नेपाल जमिनी सतहबाट घेरिएको देश हो भने यो समुन्द्रबाट।
तर, बोगेनबिलको राजनीतिक पृष्ठभूमी नेपालभन्दा निकै फरक छ। ७ अक्टुबर, सन् २०१९ मा पपुवा न्युगिनीसँग स्वतन्त्रताका लागि यहाँ जनमत संग्रह भएको थियो। विदेशी पत्रिकाका अनुसार ९८ दशमलव ३१ प्रतिशत मत न्युगिनीबाट स्वतन्त्र हुने पक्षमा झरेको छ। तर, यति हुँदा पनि यो देशले छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको हैसियत पाएको छैन।
यसको थुप्रै राजनीतिक र आर्थिक कारण होला? तर, अहिले कोरानो भाइरसको संक्रमण नै यो देशको भाग्य निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको छ। किनभने जनमत संग्रहको निर्वाचन समाप्त भएको दुई महिनामै चीनको हुबे प्रान्तस्थित उहान शहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको थियो। त्यो अहिले युरोप र सेन्ट्रल एसिया हुँदै सोलोमन आइसल्यान्डमा प्रवेश गर्ने तरखरमा छ। र, यसलाई रोक्न राजनीतिक मुद्धालाई केही समय थाती राख्दै यो देश पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको वैकल्पिक उपायमा जुटेको छ।
केही दिनअघि मात्र अध्यागमन विभागका अधिकारी सिल्भास्टर भाकोरले बुइन चौकीमा रहेको चेक पोस्टबाट मात्र आइसल्यान्ड निवासीलाई प्रवेश दिन थालेको बताएका थिए। अस्थाई राजधानी बुकामा सामान लिएर आएका सोलोमन आइसल्यान्डका व्यापारीलाई कोरोनाको डरले कस्टमका पदाधिकारीले फिर्ता पठाएका थिए।
बोगेनबिल सन् १९८८ देखि पपुवा न्युगिनीसँग स्वतन्त्रताको लडाई लडिरहेको देश हो। कूपर र गोल्डको सबैभन्दा ठूलो खानी रहेको यो देशमा ‘पानगुना माइन’ दोहनका लागि १० वर्ष युद्ध छेडिएको थियो। ‘कोकोनट क्रान्ति’ का कारण न्युगिनीको आर्मीले ७ वर्ष यो ठाउँलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्दै विश्वबाट अलग राखेको थियो। जसमा १५ हजार बोगेनबिलीले ज्यान गुमाए।
बोगेनबिली क्रान्तिकारी समूहले सन् १९९८ मा गृह युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि २००१ मा न्युगिनी सरकार र बोगेनबिली क्रान्तिकारी आर्मीबीच शान्ति सम्झौंता भएको थियो। यसैको परिणाम स्वरुप बोगेनबिलले स्वायत्तता प्राप्त गर्यो। र, छिट्टै जनमत संग्रह गरिने सहमति बन्यो।
तर, विभिन्न दाउँपेचका बीच यहाँ जनमत संग्रह गर्न १८ वर्ष लाग्यो। ६ महिनाअघि पहिलो पल्ट जनमत संग्रहको तयारी भइरहँदा यहाँका स्थानीयले सन् २०२० को सुरुवातमै स्वतन्त्र राज्यको हैसियत प्राप्त गर्ने सोचेका थिए। तर, त्यो कोरोना भाइरसको विश्वब्यापि संक्रमणको आडमा लम्बिएको छ।
जनमत संग्रहमा आएको नतिजालाई स्विकार गर्दै पपुवा न्युगिनीले कानुनी रूपमा आफ्नो संसदको अधिवेशनबाट यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यो छिटो हुने छाँट देखिएको छैन। त्यसैले त टाइम्स पत्रिकाका पत्रकार रोड म्याकगुइरेकले लेखेका छन्, ‘छुट्टै राष्ट्र बन्ने अभियानमा अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ।’
तर, बोगेनबिल स्वायत्त प्रदेशका अध्यक्ष जोन मोमिस भन्छन्, ‘मानसिक रूपमा हामीले स्वतन्त्र भएको अनुभव गरिसकेका छौं।’
पछिल्लो समय विश्वकै सबैभन्दा कान्छो देश बन्ने अभियानमा रहेको बोगेनबिलमाथि यति बेला विश्वका दुई महारथी अमेरिका र चीन दुबैले उत्तिकै चासो देखाएका छन्। चीन आफ्नो बिआईआर (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) प्रोजेक्ट यहाँ पनि लागु गर्न चाहन्छ। उसले बोगेनबिलको स्वतन्त्र हुने अभियानमा जनमत संग्रहपूर्व नै १ मिलियन अमेरिकी डलर खर्चिसकेको अस्ट्रेलियाका केही समाचारले दावी गरेका छन्।
ती समाचारअनुसार चीनले पुल निर्माण, राजमार्ग, माइनिङ र कृषिमा लगानी गर्ने प्रस्तावअघि सारिसकेको छ। स्वयम् बोगेनबिलका जर्नेल साम काउनाले च्यानल–९ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘चीनले हामीलाई राम्रो प्रस्ताव दिएको छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका र ताइबान खाेई कहाँ छन्?’
वास्तवमा बोगेनबिललाई फ्रान्सका अन्वेषक लुइस आन्टोन डे बोगेनबिलले पत्ता लगाएका थिए। त्यसैले उनकै नामको पछाडिबाट यस देशको नाम रहन गयो। पहिलो विश्व युद्ध अगाडि यो जर्मनी शाषकको उपनिवेशका रूपमा रह्यो। पहिलो विश्व युद्धपछि यो लगायत पपुवा न्युगिनीलाई पनि अस्ट्रेलियाले आफ्नो उपनिवेश भित्र राख्यो। दोस्रो विश्व युद्धताका जापानले पनि यसलाई आफ्नो अधिनमा राख्न आक्रमण नगरेको होइन। तर, सफल हुन सकेन।
सन् १९७५ मा अस्ट्रेलियाको संसदले पपुवा न्युगिनीलाई स्वतन्त्रता दिन नयाँ कानुनलाई अनुमोदन गर्यो। यसपछि बोगेनबिल पपुवा न्युगिनीको उपनिवेश हुन पुग्यो। ३ हजार ६ सय स्क्वार माइलमा फैलिएकाे याे देशमा हाल २ लाख ५० हजारकाे हाराहारीमा जनसंख्या रहेकाे छ।
अमेरिकाले पनि यो देशलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। त्यसैले होला जनमत संग्रहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पपुवा न्युगिनीमा रहेको अमेरिकी दूतावासले आफ्नो ट्वीटरमा भनेको छ, ‘बधाई छ बोगेनबिल र पपुवा न्युगिनी दुबैलाई, राम्रोसँग र शान्तिपूर्ण ढंगले जनमत संग्रह सम्पन्न गरेकोमा।’ दुतावासले दोस्रो चरणको कामका लागि मिलेर काम गर्न आफू तयार रहेको पनि बताएको छ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
