सरकारले डेपुटी गभर्नर चिन्तमणि शिवाकोटीलाई कामय मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ।
बुधबारदेखि गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएपछि अर्थमन्त्रालयले शिवाकोटीलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको हो।
अर्थमन्त्रालयले मंगलबार पत्र पठाउँदै शिवाकोटीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। जसका कारण नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
गभर्नरको रेसमा राष्ट्र बैंक दुई डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र भर्खर अनियमितताको आरोपबाट सफाइ पाएका अर्का डेपुटी शिवराज श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी अग्र पङ्तीमा छन्। सिफारिस समितिले दुई गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई सिफारिस गर्ने छ।
यस वाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक द्वय बासुदेव अधिकारी, भाष्करमणि ज्ञवाली, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले समेत सरकारले अवसर दिए गभर्नरको कार्यभार सम्हाल्न सक्ने भनि सरकारको बाटो हेरिरहेका छन्।
सबैभन्दा बलिया शिवाकोटी
गभर्नरको रेसमा सबैभन्दा बलिया हाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तमणि शिवाकोटी देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेको मानिने शिवाकोटी आफू सिनियर भएकोले गभर्नरमा छनोट हुने विश्वासमा छन्।
शिवाकोटी २०४४ साल चैत ७ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन्। उनलाई तत्कालिन एमाले सरकारले डेपुटी गभर्नर पदका लागि नियुक्त गरेको थियो। ३२ वर्ष अघि सहायक तहबाट राष्ट्र बैंक छिरेका शिवाकोटीले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर, साउर्दन न्यूहेम्पासायर युनिभर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरीकाबाट वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन्।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
सामान्यता नेपाल सरकारको वहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को १५ नम्बर बुँदामा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले गभर्नर नियुक्ति गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ।
उक्त सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एक जना, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना रहने व्यवस्था छ।
समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा पनि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मध्येबाट तीन जना छान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समितिले कुल तीन जनाको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ती तीनै जनाको नाम मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ।
