आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पौने चार अर्ब बजेट भौतिक निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विद्यालयलाई बाँड्न लागिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तीन अर्ब ७३ करोड खर्च गर्नका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको हो । 

तर, हतारमा खर्च गर्न लागिएको बजेटको सदुपयोग तथा शैक्षिक सुधार हुनेमा शंका उब्जिएको छ । विद्यालयले स्थानीय तहमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गरेर केन्द्रमा आउँदा रकम खर्च गर्ने समय नै अभाव हुने देखिन्छ । 

केन्द्रले विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रस्ताव माग गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय ७ चैतसम्म तोकेको छ । स्थानीय तहले निर्णय गरी १० चैतभित्र जिल्लास्थित स्थानीय विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ । इकाइले आवश्यक सहजीकरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्ताव संकलन गरी पेस भएको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यक्रम यसअघि विद्यालयमा परे–नपरेको परीक्षण गरेर १५ चैतभित्र केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।