नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवानेता हुन्, ठाकुर गैरे। उनी सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन् । अनेरास्ववियुका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षमध्ये ‘संसदीय राजनीतिमा अवसर नपाएका नेता ’ उनको अर्को परिचय बनेको छ।
दुई वर्षअघि भएको संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनले टिकट पाएनन्। यसपटक राष्ट्रियसभा चुनावमा अवसर पाउने संभावना धेरैले अनुमान गरेका थिए तर त्यसबाट पनि बञ्चित भए।
राष्ट्रियसभामा सचिवालयका को –को जाने र को नेताका मान्छे मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी ठूलो विवाद र खिचातानी छ। कतै नेकपा फुट्ने त हैन भन्ने तहसम्मको विवाद देखिएको छ। नेकपाको विवाद र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारीमा केन्द्रित रहेर गैरेसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद।
नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको एक महिना बित्यो। बैठक समापनपछि सबैले उर्जा थपिएको महसुस गरेका थिए तर यो क्षणिक भयो। बैठकले मिति तोकेर गर्ने भनिएका काम पनि भएको छैन। उल्टै नेकपा विभाजनउन्मुख देखिन्छ। किन कार्यान्वयन भएन ?
पार्टी एकताको २१ महिनासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्दा पार्टीमा एक प्रकारले अन्यौलमा थियो। पार्टी एकीकरण नै भएको थिएन। त्यसले आम कार्यकर्ता पंक्तिलाई निरुत्साहित बनाएको थियो। जनतामा निराशा पैदा भएको थियो। सरकारको कामबाट पनि मानिस सन्तुष्ट थिएनन्।
सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाउने र पार्टीलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने कुराका लागि बैठक आवश्यक छ भनेर हामीले बैठकको माग गरेका थियौँ।
विषयवस्तुमाथि छलफल, व्यवस्थापन र निर्णयका हिसाबले बैठक अत्यन्त उत्साहजनक भयो। हामीले बाहिर निस्केर भन्यौँ– अब नेकपा अगाडि बढ्यो। विगतको जस्तो अन्यौल र अस्थिरताको समय सकियो। अब यस्तो हुने छैन। यो विश्वास गरेका थियौँ। केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको थियो– बैठक समापन भएको १५ दिनभित्र एकीकरणका काम सम्पन्न गरिने छ। अहिले आइपुग्दा भयो के भने ‘१५ दिनभित्र पार्टी विघटन गरिने छ’ भनेर निर्णय गरेजस्तो आज अनुभूति भइरहेको छ। केन्द्रीय कमिटीले सिर्जना गरेको उत्साह र घोषणा गरेको राष्ट्रिय अभियानलाई यसले अत्यन्त ठूलो क्षति गरेको छ।
शीर्ष नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीले दिशानिर्देशभन्दा विपरीत ढंगले चल्न थालेको हो ?
हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि केन्द्रीय सचिवालय त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेतर्फभन्दा पनि निर्णयहरूलाई उल्लंघन गर्ने बाटोतर्फ लाग्यो।
अहिले राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्ने र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयले सचिवालयमा तीव्र विवाद छ। यो देख्दा कस्तो लाग्छ ? यसका लागि जिम्मेवार को ?
राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनमा जे भएको छ, यो विवाद हुनुपर्ने विषय होइन। एकीकरणपछि नै पार्टीभित्र दुई कुरामा बहस थियो। एउटा, एकीकरणको कामलाई निश्चित नेताहरू बस्ने। नेताहरूबीच छलफल गरी लेनदेन गरी हरेक कमिटीका नेतृत्वको टुङ्गो लगाउने।
अर्को, हामीले उठायौँ– त्यो बाटो सही होइन। पार्टीको घोषित विधिभित्र बसेर मापदण्ड बनाएर केन्द्रदेखि तलसम्म एउटै विधि र मापदण्ड बनाएर एकीकरणका काम गरिनुपर्दछ।
उक्त दुई पक्षबीच ठूलो द्वन्द्व भयो। केन्द्रीय कमिटीले स्थापित ग¥यो– आगामी दिनमा पार्टी विधिबाट सञ्चालन हुनेछ। कमिटी प्रणाली लागू गरिने छ। संस्थागत निर्णयको वातावरण बनाइने छ। सामूहिकतामा पार्टी चल्ने छ। तर, राष्ट्रियसभा सदस्यबारे नेतृत्वको बहस हेर्दा लाग्यो– फेरि नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीले पुनस्र्थापित गरेको विधि मापदण्डको बाटोबाट होइन, लेनदेनको बाटोबाटै अगाडि बढ्न खोज्दै छ। यो दुर्घटनाको बाटो हो। यो विमतिको बाटो हो। हामी विमतिको मार्गमा होइन, मतिको बाटोमा जानुपर्छ। विधि–प्रणालीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ। हामी चाहन्छौँ– पार्टी मापदण्ड बनाएर निर्णय प्रक्रियाको माध्यमबाट पार्टी नीति र विधिसम्मत सञ्चालन हुने बाटोमा अगाडि बढोस्।
भनिन्छ– नेकपा नौ लाख सदस्य भएको पार्टी हो। व्यवहारमा त आफैँ सचिवालय घोषणा गरेका नौ जना नेताले नौ लाख सदस्यलाई बन्धक बनाएर विधिबिना नै पार्टी चलाइरहेका छन्। यसले विघटनतिर लैजान्छ भन्ने लाग्दैन ?
आज नेकपाको आकाशमा विभाजनको कालोबादल मडारिँदै छ। कार्यकर्ता पंक्तिमा देशभरि चिट्चिट पसिना आइरहेको छ। सिङ्गै नेपाली जनता अत्यन्त दुःखी र चिन्तित छन्। आज संसारले नेकपाको परिस्थितिलाई हेरिरहेको छ। कतिपय शक्तिकेन्द्रहरू नेकपा विभाजित भइदिए दिपावली गर्न पाइथ्यो भनेर मैनबत्ती किनेर बसिरहेको हामी देख्छौँ। उत्सव मनाउने तयारीमा माला–अबिर किनेर बसेको हामी देख्छौँ। यो परिस्थितिमा उत्तेजना वा आवेगबाट नेतृत्वले काम गर्न हुँदैन। अझ बढी विधि र पद्धतिभित्र बसेर चल्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ।
आज केन्द्रीय सचिवालयले देशको राष्ट्रिय सम्प्रभुता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र हामीले अघि सारेको समृद्धिको यात्रा पूर्ण गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने हो। भर्खरै केन्द्रीय कमिटीबाट निष्कर्ष निकालेका थियौँ– हामी जाने समाजवादमा हो। आज हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने हो। त्यसका लागि ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ कार्यान्वयन गर्ने भनेर जे निर्णय गरेका छौँ, त्यो ठाउँमा पुग्न सचिवालयले काम गर्नुपथ्र्यो। पार्टी स्थायी कमिटी बस्नुपथ्र्यो। पार्टीले घोषणा गरेको राष्ट्रिय अभियानको योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बेलामा अहिले देशभरि विभाजनको सन्देश सम्प्रेषण भइरहेको छ। विघटनका समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्।
यो अत्यन्त दुःखद् र चिन्ताको कुरा हो। हामी चाहन्छौँ– नेतृत्वले विधिविधानअनुसार निर्णय प्रक्रियाबाट संस्थागत निर्णयमा पार्टी चल्ने कुरामा जोड देओस्। तर, दुई अध्यक्षले निर्णय गरेपछि सम्पूर्ण पार्टी निर्णय त्यही हुने मान्यता स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो। नौ जनाको सचिवालयले निर्णय गर्दा पनि कम्तिमा त्योभन्दा प्रगतिशील ठानेका थियौँ। आज त्यो पनि झन् कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टीमा हाम्रा जे कमिटी, पार्टपूर्जा र औजारहरू छन्, तिनलाई तत्–तत् ठाउँमा चलाउन सकिएन भने दुर्घटना निम्तिन्छ। त्यसैले खास नेता वा व्यक्तिहरूभन्दा पनि पार्टीले स्थापित गरेका कमिटी, त्यसको सञ्चालनको प्रणाली र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता हुने तरिकाले चल्नुको विकल्प छैन। यो मात्र कम्युनिष्ट पार्टीलाई बचाइराख्ने र परिणाम दिने कुरा हो।
तपाईंको जस्तो चिन्ता सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेतृत्वमा देख्नुहुन्छ ?
आज यदाकदा हामी अनुभूति गछौँ– नेतृत्व जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको त हैन ? हामी देशभरि गएर अनुरोध गरिरहेका छौँ– संसारमा कम्युनिष्ट पार्टीले ‘व्यालेट’ बाट जितेर दुईतिहाई बहुमतका साथ देशको नेतृत्व गर्ने परिस्थितिको निर्माण भयो। शायद् यो नेपालबाहेक अन्यत्र छैन।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभाबाट जनताले आफैँ लेखेको संविधानको रक्षा गर्नु छ। नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्नेछ।
समृद्धिको ग्यारेण्टी गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ। यस्तो बेलामा नेतृत्वले आवेग वा उत्तेजनामा आएर वा पार्टीको विधि–विधानबाट बाहिर बसेर पार्टी नीतिको ‘स्पीरिट’ भन्दा दायाँबायाँ गरी चल्ने र निर्णय गर्ने छूट नेतृत्वलाई छैन।
राष्ट्रियसभा उम्मेद्वार बनाउँदा केन्द्रीय सचिवालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पराजित व्यक्तिलाई रोजेको देखियो। संविधानले नै जसलाई पाँच वर्षका लागि मन्त्री निषेध गरेको छ, त्यस्तो नेता नैतिक रुपमा त राष्ट्रियसभामा पनि जान हुँदैनथ्यो। तर, उनै नेताहरू जबर्जस्ती जान खोज्दा बढी समस्या भएको हैन?
अवश्य पनि। अहिले के देखियो भने राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न मेयरको चुनाव हारेको हुनुपर्छ, प्रदेश–सांसद् हारेको हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति हुनुपर्ने छ भन्ने कतै नेकपाको मापदण्ड त हैन ? आज आम रुपमा यो प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न उठ्ने परिस्थिति किन निर्माण भयो ? हामीले मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको उम्मेद्वारको मापदण्ड के हो ? प्रदेश सांसद्को उम्मेद्वारको मापदण्ड के हो ? संघीय सांसद्को उम्मेद्वारको मापदण्ड के हो? एक ठाउँमा उम्मेद्वार भएपछि अर्को ठाउँमा त्यही कार्यकालभित्र उम्मेद्वार बन्न हुन्छ कि हुन्न ? एउटा व्यक्ति एक पदमा कतिपटक उठ्नुपर्छ? यसमा हाम्रो मापदण्ड भएन। केन्द्रीय सचिवालयमा भएका नेताहरूलाई एउटा मापदण्ड, स्थायी कमिटीमा भएका मान्छेलाई अर्को मापदण्ड। नेताको अत्यन्त नजिक भएका मान्छेलाई अर्को मापदण्ड। अहिले जो नेताको नजिक पनि छैन। पार्टीको स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छैन अथवा जसको ठूलो व्यापार–व्यवसाय पनि छैन। जसले नेताहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा पूरा गर्न सक्दैन। ती व्यक्तिलाई मात्र पार्टीको कानून, नियम मापपदण्ड लाग्ने जस्तो जुन देखिएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।
म दोहो¥याउँछु– पार्टीमा केन्द्रीय अध्यक्षद्वयदेखि गाउँमा काम गर्ने कार्यकर्तासम्म सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। पार्टी सदस्यको सम्प्रभुता पार्टीमा अन्तर्निहीत छ भनेका छाैँ । सबै एउटै विधि–विधानबाट चल्ने ठाउँमा जबसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो निश्चित नेताहरूको लेनदेनमा पार्टी चल्ने कुरा कायम रहन्छ। यसले आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि विघटन निम्त्याउनेबाहेक अर्को कुरा हुँदैन।
भनेपछि नेकपामा सुविधा र प्राप्ति जति शीर्षनेताको भागमा, त्याग जति नेताको निकट हुन नसक्ने केन्द्रीय सदस्य र विपन्न कार्यकर्ताको जिम्मा जस्तो भएको हो ?
केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू जो सम्पन्न छैनन्, जो नेताको नजिक छैन, जो स्थायी कमिटी वा सचिवालय वा पार्टीको उच्च तहमा छैन, मानौँ तिनको त यो देशमा आवाजै छैन। आवाजको सुनुवाइ नै हुँदैन।
विगतमा हामीले एउटा अभ्यास ग¥यौँ। हामीले धेरै पटक भन्यौँ पनि। स्थायी कमिटीमा पनि कुरा उठ्यो– पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा लागू गरौँ।
पार्टीमा मेयर भएका, गाउँपालिका अध्यक्ष भएका, मन्त्री भएका, सांसद् भएका साथीहरू जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षजस्तो कार्यकारी पदमा नबसाैँ। पार्टीले सरकार वा राज्य सञ्चालनमा जानेको त्यो कामलाई नै पार्टी काम मानेर मूल्याङ्कन गरौँ।
प्रणालीको कुरा पार्टीमा बहस भइरहेको छ तर त्यो ठाउँमा पुग्ने परिस्थिति निर्माण भएन। त्यस कारण समस्या सिर्जना हुन्छ, त्यो निश्चित नेताहरूको लेनदेन वा समझदारीमा टुंगिन्छ। अनि यी मापदण्ड, विधि विधानका कुरा जस्ताको तस्तै रहन्छन्। पार्टीभित्रको समस्या कायम रहन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ।
हामीले फागुन महिनाभरि अभियानको तयारी महिना बनायौँ। चैत, बैशाख, जेठमा देशभरि अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा ग¥यौँ। तर, आज आम कार्यकर्ता पंक्ति ज्यादै गह्रुँगो मन बनाएर बस्नुपरेको छ।
सिंगो जीवन पार्टीमा दिएका हिजो त्यागी भनिएका नेताहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा नेकपा फसेको छ। नौ जना सचिवालय सदस्यमध्ये पनि तीन जना, चार जना बसेर स्वार्थपूर्तिका लागि गुटगत छलफल गरिरहेका छन्। तपाईंहरू मूकदर्शक बन्न विवश हुनुहुन्छ। यो अवस्थाबाट नेकपा कसरी मुक्त हुन्छ ?
संविधान संशोधनजस्तो विषय कुनै व्यक्ति, समूह वा पार्टीको हितलाई प्रमुख मानेर होइन। यो देश र जनताको हितलाई प्रमुख मानेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेकपाको अडान हो– आज पनि र भोलि पनि। नेकपा त्योभन्दा दायाँबायाँ हुन मिल्दैन।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदै गर्दा हामीले आवाज उठायौँ– उम्मेद्वार को हुने, को नहुने ? किन हुने, किन नहुने मापदण्ड बन्नुप¥यो भनेर हामीले आवाज उठायौँ। सुनुवाई भएन। आज फेरि त्यही ठाउँमा नेतृत्व झगडा गर्दैछ। यसले के दिन्छ हामीलाई ? बहस एउटा व्यक्तिको के हुने वा नहुने भन्नेमा नगरौँ।
नेतृत्वले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्षले त यहाँ आयो। त्यसका लागि अहिलेको नेतृत्व पूजनीय छ। त्यो नेतृत्व जसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो। जसको नेतृत्वमा ब्यालेटबाट जितेर कम्युनिष्ट पार्टीले दुईतिहाईको अवसर प्राप्त भएको छ। विकासका लागि हामीले चाहेजस्तो निर्णय गर्नसक्ने क्षमता छ। अब यो नेतृत्वले पार्टी सञ्चालनको विधिभित्र बसेर काम गर्न केले अवरोध गरिराखेको छ ? यो चाहिँ मूल प्रश्न हो।
त्यसो गर्न नसक्ने नेतृत्वले अवकाश लिएको घोषणा गर्नुपर्दैन ?
हामीले हिजो नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा एउटा निर्णय गरेका थियौँ– ७० वर्षको उमेर हद। आज नेकपा बनिसकेपछि त्यो उमेर हद हटाइयो। त्यो आवश्यक छ। अब क्रमशः आजको नेतृत्वले आफू अवकाश लिने र आफूले छाड्दा यो पार्टी र सिंगो देशलाई नेतृत्व गर्नसक्ने नेता तयार गर्नुपर्ने हो।
हामीले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको तरिका हेरिराखेका छौँ। अरु देशमा पनि त्यो हेरिराखेका छौँ। त्यो हिसाबले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसमा खास समयमा पुगेपछि नेतृत्व अवकाश हुने प्रणालीमा हामी जानै पर्छ।
