२०७५ साल चैतमा विभागले १२ सय देखि १५ सय सिसीको कार ट्याक्सी मात्र दर्ता हुने मापदण्ड बनाएर मन्त्रालय पठाइ सकेको छ। तर, अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। एक निजी समूहको आर्थिक प्रलोभनमा परेर लाखौ सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियत राख्ने कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही गर्न अधिकारकर्मी प्रेमबहादुर थापाले माग गरेका छन्। प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ दर्ता खोलेर सस्तो र ठूला सिसीका गाडीलाई ट्याक्सीका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।