अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अध्ययन कार्यदलको निष्कर्षमा त्यसका एक सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असहमति जनाएको पाइएको छ।
सुरुदेखि नै संसदमा विचाराधिन एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको र यो छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले हालै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई बुझाइएको मस्यौदा प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको बुझिएको छ।
मन्त्री ज्ञवालीले यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि अर्का सदस्य भीम रावल र संयोजक झलनाथ खनालले समेत हस्ताक्षर गरेर ‘फाइनल’ प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको स्रोत बताउँछ।
यही शनिबार फागुन ९ गते कार्यदलका संयोजक खनाल, सदस्यहरु रावल र ज्ञवाली तीन जनाले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने सुझाज दिन सहमत भएर अध्यक्ष ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको भनिएको थियो।
